मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री एड. आशीष शेलार ने शुक्रवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति तैयार करने के लिए “एआई पॉलिसी टास्क फोर्स” की स्थापना को मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली “एआई नीति 2025” राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उद्योगों के तेजी से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस संबंध में “एआई पॉलिसी टास्क फोर्स” की स्थापना के संबंध में सरकारी निर्णय की भी घोषणा की गई है.
मंत्री शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र की एआई नीति इस औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल करने के लक्ष्य की ओर ले जाएगी. महाराष्ट्र की एआई नीति भारत सरकार की “भारत एआई मिशन नीति” के ढांचे पर आधारित है और इसे महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है.
बनाओ साइबर सुरक्षा नीति
इस मौके पर मंत्री शेलार ने महाराष्ट्र राज्य में साइबर सुरक्षा नीति तैयार करने के उद्देश्य से 2025 साइबर सुरक्षा नीति टास्क फोर्स की स्थापना की घोषणा भी की. यह टास्क फोर्स महाराष्ट्र के आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मौजूदा समय में नागरिकों को 800 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराती है. प्रौद्योगिकी का उपयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में साइबर अपराध और अवैध साइबर / डिजिटल अपराधों के बढ़ते खतरे को स्वीकार करते हुए, महाराष्ट्र साइबर सुरक्षा नीति 2025 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित होगी.
