मुंबई. सरकार ने राज्य में प्राकृतिक रेत पर निर्भरता को कम करने के लिए एक कृत्रिम रेत नीति शुरू की है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में एक बयान में कहा कि इस नीति के तहत प्रत्येक जिले में 50 कृत्रिम रेत क्रशर भी प्रदान किए जाएंगे.
राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को इस कृत्रिम रेत नीति को समझना चाहिए और अपने जिले के जिला कलेक्टर के साथ बैठक करनी चाहिए. इस नीति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
हर जिले में कृत्रिम बालू के 50 क्रशर्स देंगे : राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का आश्वासन
