मुंबई. महाराष्ट्र विधानमंडल के 30 जून से शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को उपमुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त व नियोजन मंत्री अजीत पवार ने 57,509.71 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगें विधिमंडल में पेश की. यह निधि मुख्य रूप से राज्य में सड़क, मेट्रो, सिंचाई योजनाओं जैसे बुनियादी ढांचों के निर्माण, सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना व क्रियान्वयन, महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, तथा वंचित व कमजोर समाज के विकास के लिए उपयोग की जाएगी.
इनमें से 19,183.85 करोड़ रुपए की मांगें अनिवार्य खर्च के लिए, 34,661.34 करोड़ रुपए कार्यक्रम आधारित योजनाओं के लिए और 3,664.52 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हैं. यद्यपि कुल स्थूल अनुपूरक मांग 57,509.71 करोड़ रुपए है तथा वास्तविक शुद्ध वित्तीय भार 40,644.69 करोड़ रुपए होगा. इन मांगों में सबसे बड़ी राशि 11,042.76 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदानों के लिए निर्धारित की गई है. तो वहीं अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं 3,228.38 करोड़ रुपए मेट्रो परियोजनाओं, महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों, और जिला परिषदों को स्टांप शुल्क अधिभार की प्रतिपूर्ति के लिए और 2,182.69 करोड़ रुपए की व्यवस्था राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) से प्राप्त मार्जिन मनी लोन के लिए की गई है, जो सहकारी चीनी मिलों के कार्यशील पूंजी हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी.
अनुपूरक मांगों के मुख्य मुद्दे:-
-सिंहस्थ कुंभ मेले की योजना और क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए की निधि
-राज्य में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के औषधालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि
-स्थानीय स्वशासन निकायों के आगामी चुनावों की तैयारियों के संबंध में विभिन्न व्ययों के लिए 78.49 लाख रुपए की अतिरिक्त निधि
-ई-कैबिनेट के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के लिए एप्पल आईपैड खरीदने के लिए 1.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि
-जलगांव में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल के पट्टे और कर व्यय के लिए 1.54 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि
-जलगांव में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल के पट्टे और कर व्यय के लिए 1.54 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि
-जलगांव में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल के पट्टे और कर व्यय के लिए 1.54 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि
-महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि
-नागपुर संभाग के वर्धा जिले तथा औरंगाबाद एवं अमरावती संभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल न होने वाले किसानों को खाद्यान्न एवं आनंद छात्र योजना के बदले प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना के तहत घाटे की पूर्ति के लिए 883.67 करोड़ रुपए की राशि
-विधि एवं न्याय विभाग के अंतर्गत छत्रपति संभाजी नगर स्थित कार्यालय के जीर्णोद्धार के लिए 99.99 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि
-नव स्थापित फैमिली कोर्ट, नासिक के व्यय तथा कुटुंब न्यायालय, मुंबई के लिए छोटे निर्माण एवं पट्टा कर के व्यय के लिए 3.89 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि
-नागपुर संभाग के वर्धा जिले के औरंगाबाद एवं अमरावती संभाग के ऐसे किसानों को खाद्यान्न एवं आनंद छात्र योजना के बदले प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना के तहत घाटे की पूर्ति के लिए 883.67 करोड़ रुपए की राशि
-विधि एवं न्याय विभाग के अंतर्गत छत्रपति संभाजी नगर स्थित कार्यालय के जीर्णोद्धार के लिए 99.99 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि
-नासिक में नव स्थापित कुटुंब न्यायालय के व्यय तथा मुंबई में कुटुंब न्यायालय के लिए छोटे निर्माण एवं पट्टा कर के व्यय के लिए 3.89 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि
-नासिक संभाग के वर्धा जिले के औरंगाबाद एवं अमरावती संभाग के किसानों को खाद्यान्न एवं आनंद छात्र योजना के तहत घाटे की पूर्ति के लिए 883.67 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि
-नागपुर संभाग के वर्धा जिले के औरंगाबाद एवं अमरावती संभाग के किसानों को खाद्यान्न एवं आनंद छात्र योजना के बदले प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना के तहत घाटे की पूर्ति के लिए 883.67 करोड़ रुपए की राशि
-विधि एवं न्याय विभाग के अंतर्गत छत्र पुणे रिंग रोड और जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को इक्विटी अंशदान (सांभा) और निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) के रूप में 1000 करोड़ रुपए
-नगरपालिका क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराने और नगर परिषदों को विशेष कार्यों के लिए विशेष अनुदान देना
-राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 34.48 करोड़ रुपए केंद्रीय अंश और 22.99 करोड़ रुपए राज्य अंश सहित कुल 57.48 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराना
-महाराष्ट्र साइबर अपराध सुरक्षा निगम को इक्विटी अंशदान के लिए 5 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराना
-मंत्रालय सुरक्षा परियोजना में कार्यों के क्रियान्वयन और वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए 2.49 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराना
-मंत्रालय सुरक्षा परियोजना में कार्यों के क्रियान्वयन और वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए 2.49 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराना
-मंत्रालय सुरक्षा परियोजना में कार्यों के क्रियान्वयन और वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए 2.49 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराना
-डायल-112 परियोजना पर व्यय के लिए 10 करोड़ रुपए
-मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय के निर्णय के अनुसार दावे के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान करने, तदनुसार, 1 करोड़ रुपए का अनुपूरक विनियोग प्रस्तुत किया गया है.
-पुलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई के कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न खर्चों के लिए 106.39 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान करने
-विशेष पुलिस महानिरीक्षक, साइबर, मुंबई के कार्यालय में विभिन्न खर्चों के लिए 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान करने
-आतंकवाद विरोधी दस्ते के कार्यालय में विभिन्न खर्चों के लिए 2.54 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान करने
-आतंकवाद विरोधी दस्ते के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर व्यय के लिए 17 लाख रुपए की अतिरिक्त निधि
- क्षेत्रीय संभागीय जांच अधिकारियों के कार्यालयों में संविदा सेवाओं पर व्यय हेतु 35.78 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने
