मुंबई : एचपी और इंटेल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘एचपी ड्रीम्स अनलॉक्ड’ उत्सव का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का युग एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का है. इस तकनीक के माध्यम से समाज में साक्षरता और समानता स्थापित की जा सकती है. तकनीक, डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी साधन सीमाओं से परे हैं. इन्हें न भाषा की दीवारें रोक सकती हैं, न ही जाति या आर्थिक स्थिति का भेदभाव. यही कारण है कि यह तकनीक प्रत्येक भारतीय की कल्पनाओं को आकार देने की क्षमता रखती है,” ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया.
बांद्रा पश्चिम स्थित मेहबूब स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने की नीति प्रारंभ की है. यह तकनीक सबके लिए खुली है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल सकता है. सरकार ने एचपी के सहयोग से डिजिटल मीडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है और अब आगे बढ़ते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि आम नागरिकों को नई तकनीकों, विशेषकर एआई तक, आसान पहुंच मिले. एचपी इंडिया की प्रबंध निदेशिका इप्सिता दासगुप्ता, मुख्यमंत्री के सलाहकार कौस्तुभ धवसे, विपणन प्रमुख आकाश भाटिया, कानूनी एवं शासकीय मामलों के प्रमुख राजू नायर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, कार्यक्षमता बढ़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी अब एआई का उपयोग शुरू किया गया है. पुणे में आयोजित एग्री-हैकथॉन में युवाओं द्वारा विकसित एआई मॉडल हवा के घटकों का विश्लेषण कर फसलों में कीटों के प्रकोप की पूर्व चेतावनी देता है. “यह वास्तव में एक गेम-चेंजर मॉडल है, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे तकनीकी हस्तक्षेपों से किसानों का नुकसान रोका जा सकेगा, खर्च घटेगा और कृषि अधिक लाभदायक बनेगी. एआई, ब्लॉकचेन और डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों ने केवल उद्योग जगत ही नहीं बल्कि शासन व्यवस्था में भी पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाई है.
हजारों लोग हुए सम्मानित
इस कार्यक्रम में देशभर से लगभग 40 हजार युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 40 उत्कृष्ट नवोन्मेषी उपक्रमों को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इन नवोन्मेषों में समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की क्षमता है, जो पहल नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकती हैं, उनके साथ राज्य सरकार साझेदारी करने के लिए तैयार है.
