ढाई रुपए कमीशन के लिए चढ़ी 23 बच्चों की बलि : कफ सिरप मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा

मुंबई : मध्य प्रदेश में खांसी का जहरीला सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत हो गई. इनमें से अधिकांश बच्चों को सिरप लिखने वाले डॉक्टर को कंपनी से प्रति बोतल 10% कमीशन मिलता था. श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा बनाई गई कोल्ड्रिफ कफ सिरप की एक बोतल 24.54 रुपए में बेची गई थी. एक प्रमुख मीडिया आउटलेट ने पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि केवल ढाई रुपए कमीशन के लिए 23 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी गई.
पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया हाउस ने दावा किया है कि आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के साथ साठगांठ थी और उसे उसके द्वारा निर्धारित प्रत्येक बोतल के लिए ढाई रुपए कमीशन दिया गया था. इसके अलावा डॉ. प्रवीण सोनी द्वारा लिखी गई दवाइयां उनकी पत्नी और भतीजे की दुकानों में बेची जाती थीं. 18 दिसंबर 2023 को, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को निश्चित खुराक संयोजन (एफ. डी. सी.) दवाएं निर्धारित नहीं की जानी चाहिए. इसके बावजूद, डॉ. सोनी ने अपने निजी अभ्यास में कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखना जारी रखा. जांचकर्ताओं का दावा है कि डॉ. सोनी ने इसके खतरों को जानने के बावजूद बार-बार कोल्ड्रिफ कफ सिरप लेने की सलाह दी. पुलिस का कहना है कि आरोपी डॉक्टर ने कमीशन लेना स्वीकार किया है, लेकिन डॉ. सोनी के वकीलों ने इन दावों का खंडन किया है. उनके वकील पवन शुक्ला ने इसे नकली और कानूनी रूप से असमर्थनीय बताया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पुलिस द्वारा गढ़ी गई एक झूठी कहानी है.
बना रहे हैं बलि का बकरा
मध्य प्रदेश में चिकित्सा बिरादरी के कुछ वर्ग बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं. राज्य के डॉक्टरों का कहना है कि डॉ. सोनी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि बाजार में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना खाद्य और औषधि प्रशासन की जिम्मेदारी है. लगभग 17,000 सरकारी डॉक्टरों के एक छत्र निकाय मध्य प्रदेश सरकारी चिकित्सा संघ ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है. जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य, 2005 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले में, अदालत ने कहा कि लापरवाही के मामलों में भी, विशेषज्ञों के एक मंडल से परामर्श किया जाना चाहिए और एक डॉक्टर पर तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब वे लापरवाही करते पाए जाएं. महासंघ के एक निमंत्रक डॉ. राकेश मालवीय ने कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ कार्रवाई की है.