मुंबई. लाडली बहन योजना के कारण सरकारी तिजोरी पर भार बढ़ गया है. इसका परिणाम दूसरे विभागों और योजनाओं पर पड़ रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्ववाली महायुति सरकार ने शराब पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस वजह से शराब महंगी हो गई है और इसका खामियाजा शराब के शौकीनों को भुगतना पड़ेगा. हालांकि यह निर्णय राज्य की महिलाओं के लिए अच्छा साबित होगा. क्योंकि शराब महंगी होने से लोग कम शराब पिएंगे.
सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के मार्फत शराब बिक्री पर ज्यादा टैक्स वसूल करेगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था. दक्षिण मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित मंत्रालय में आयोजित बैठक में शराब की बिक्री पर आईएमएफएल (कर) बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा होटलों और रेस्टोरेंट में लीज के आधार पर सीलबंद विदेशी शराब की बिक्री को एग्रीमेंट के जरिए चलाने को मंजूरी दी गई है. इस पर 10 से 15 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा. नए निर्णय के अनुसार, भारत में बनी विदेशी शराब पर आईएमएफएल में डेढ़ फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही विदेशी शराब पर भी यह टैक्स बढ़ा दिया गया है, इसलिए अब यह फैसला शराब प्रेमियों की जेब पर भारी पड़ने वाला है.
एआई प्रणाली से सरकार रखेगी नियंत्रण
आबकारी (राज्य उत्पादन शुल्क) विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए सचिव स्तर का अध्ययन समूह बनाया गया था. इस समूह ने शराब उत्पादन नीति, लाइसेंसिंग, आबकारी शुल्क और कर संग्रह को बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों में लागू की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों का अध्ययन किया और सरकार को सिफारिशें और रिपोर्ट सौंपी. तदनुसार, आबकारी विभाग की संशोधित संरचना और विभाग के एक एकीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना को मंजूरी दी गई. इस कक्ष के माध्यम से राज्य में डिस्टलरी, शराब कारखानों, थोक विक्रेताओं आदि को एआई प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किए जाने की योजना सरकार ने बनाई है.
नए कार्यालय खोलने की तैयारी
विभाग की संशोधित संरचना के अनुसार, मुंबई शहर और उपनगरों में एक नया विभागीय कार्यालय और मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और अहिल्यानगर नामक छह जिलों के लिए एक-एक अतिरिक्त अधीक्षक कार्यालय शुरू किए जाएंगे. यह भी बताया गया है कि राज्य आबकारी विभाग के तहत मुंबई शहर और उपनगरों के लिए एक नया विभागीय कार्यालय खोला जाएगा. साथ ही बताया गया कि मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और अहिल्यानगर जैसे 6 जिलों के लिए नए अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे. उत्पादन और बिक्री के लिए विभाग के माध्यम से एआई आधारित नियंत्रण कक्ष तैयार किया जाएगा. आबकारी विभाग को मजबूत करने के लिए राज्य आबकारी विभाग में 1223 नए पद भरे जाएंगे.
ये होंगी शराब की नई दरें
कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि देश में बिकने वाली ब्रिटिश बीयर 75 फीसदी तक सस्ती हो जाएगी. भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए के तहत आयात शुल्क कम करने के समझौते के कारण यह बीयर सस्ती होनी थी. लेकिन अब शराब के शौकीनों को एक क्वार्टर यानी 180 एमएल शराब के लिए 80 रुपए से 360 रुपए तक चुकाने होंगे. इसमें देसी शराब 180 एमएल के लिए 80 रुपए में मिलेगी. जबकि विदेशी प्रीमियम ब्रांड 180 एमएल के लिए 360 रुपए में मिलेगी.
180 मिली शराब खुदरा मूल्य
घरेलू शराब 80 रुपए
महाराष्ट्र निर्मित शराब 148 रुपए
भारत में निर्मित विदेशी शराब 205 रुपए
विदेशी शराब का प्रीमियम ब्रांड 360 रुपए
