कांग्रेस ने की विरोध की घोषणा
मुंबई: चुनाव से पहले शुरू की गई लाडली बहन जैसी मुफ्त की रेवड़ी वाली कई योजनाएं अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के गले की हड्डी बन गई हैं. खासकर लाडली बहन सरकारी तिजोरी पर सर्वाधिक भरी पड़ रही है. लेकिन लाडली की वजह चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद सरकार इस योजना को बंद करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मरना चाहती है. ऐसे में लाडली से खाली ही तिजोरी भरने के लिए सरकार राज्य में डांस बार योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है. लेकिन कांग्रेस ने डांस बार करने के विरोध की घोषणा की है.
रिपोर्टों की माने तो मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली कैबिनेट की बैठक में डांस बार फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई थी. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सरकार डांस बार शुरू करने के लिए संशोधित कानून बजट सत्र के दौरान पेश करके उसे मंजूर करवा सकती है.
2005 में लगी थी पाबंदी
वर्ष 2005 में कांग्रेस-राकां सरकार सत्ता के तत्कालीन गृह मंत्री आर. आर. पाटिल ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत, नाबालिगों द्वारा धन का दुरुपयोग और अपराध में वृद्धि जैसी वजहों का हवाला देते हुए डांस बार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था. डांस बार पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को डांस बार मालिकों की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम व शर्तों के साथ डांस बार पर लगे प्रतिबंध को रद्द कर दिया था. जिसके बाद वर्ष 2016 में फडणवीस सरकार ने एक नया कानून ‘महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेशन डान्स इन होटल्स, रेस्तरा एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वूमेन एक्ट 2016’ बनाया था. अब सरकार इसी कानून में और संशोधन करने की तैयारी कर रही है.
कोर्ट ने रखी है निम्न शर्तें
-डांस फ्लोर पर एक समय में चार से ज्यादा बार बालाएं नहीं होनी चाहिए.
-बारटेंडर और ग्राहकों के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी होनी चाहिए.
-ग्राहक डांस फ्लोर पर नहीं जा सकेंगे.
-डांस बार में धूम्रपान प्रतिबंधित होगा.
-बार बालाओं की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
-बार में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनुवार्य होगा. वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए.
इन शर्तों के साथ शुरू हो सकते हैं डांस बार
नए नियमों के तहत डांस बार में नोट लुटाने पर पाबंदी लगाई जाएगी. इतना ही नहीं संबंध में डिस्को और ऑर्केस्ट्रा के लिए भी राज्य सरकार नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने किया विरोध
कांग्रेस के नव नियुक्त महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बुधवार को अपना पद ग्रहण करने के साथ ही सरकार के निर्णय के पुरजोर विरोध का ऐलान कर दिया. सपकाल ने कहा कि डांस बार बंद करते समय सामाजिक पृष्ठभूमि और केस स्टडी की गई थी. डांस बारों के कारण कई परिवार तबाह हो गए थे. कई किसानों ने अपने खेत बेचकर पैसा डांस बारों में लुटा दिया थी. इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री आर. आर. पाटिल ने डांस बार बंद करने का निर्णय लिया था. डांस बार जैसी विकृतियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. कांग्रेस इसका विरोध करेगी.
