मुंबई. डेयरी विकास मंत्री अतुल सावे ने बुधवार को कहा कि राज्य में दूध में मिलावट को रोकने के लिए महायुति सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने वाली है. डेयरी विकास विभाग के 150 दिनों के रोड मैप के अनुरूप मंत्रालय में मंत्री सावे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी. इस अवसर पर डेयरी विकास विभाग के सचिव डॉ. रामास्वामी एन, महानंदा के प्रबंध निदेशक अनिल हाटेकर के साथ राज्य के प्रमुख दूध संघों के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में दुग्ध संघ के प्रतिनिधियों ने कई सुझाव दिए. प्रतिनिधियों ने राज्य में दूध के लिए समान मूल्य, एक राज्य एक ब्रांड, एक जिला एक दूध संघ और एक गांव एक दूध सोसायटी की मांग की. इस पर मंत्री सावे ने सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेने का वादा किया.
आरे के आधुनिककरण का आश्वासन
मंत्री सावे ने मुंबई में आरे दूध केंद्रों के आधुनिकीकरण का आश्वासन देते हुए कहा कि दिन में दो बार दूध इकट्ठा करने की मांग को पूरा करने पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दूध संग्रह के लिए किसान उत्पादक कंपनी की मदद लेने का निर्णय लिया जाएगा तथा महानंदा के माध्यम से दूध संग्रह बढ़ाने के प्रयास किए जाने का सुझाव भी दिया.
