मुंबई. महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने सोमवार विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया. हालांकि बुनियादी ढांचे से संबंधित कुछ बड़ी घोषणाओं को छोड़ दें तो इस बार कुछ बहुत बड़ी घोषणा नहीं की गई हैं. फिर भी आइए देखते हैं कि इस साल के बजट में की गई घोषणाओं के अनुसार, क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा?
बड़ी घोषणा क्या है?
वर्तमान में निजी स्वामित्व वाले गैर-परिवहन चार पहिया सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर वाहन के प्रकार और कीमत के आधार पर 7 से 9 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाया जाता है. इसने 1 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है. इससे 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है. तो वहीं 30 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है. इसी तरह मोटर वाहन पर कर की न्यूनतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया. इससे राज्य को 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है. इसमें हल्के वाले वाहनों पर लागत के 7 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाने का प्रस्ताव है. निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रेन, कंप्रेसर, प्रोजेक्टर पर 7 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाने का प्रस्ताव है. पूरक दस्तावेजों के लिए स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया है. अब 100 रुप lए के बजाय 500 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा. दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए स्टाम्प शुल्क वर्तमान में दस्तावेज़ पहचान की प्रक्रिया के लिए 100 रुपए लिया जाता है. इसके अलावा, पहचान के लिए निष्पादित दस्तावेज दाखिल करते समय प्रथम दृष्टया देय स्टाम्प शुल्क की राशि जमा करने का प्रावधान है.
नीतिगत निर्णय
सभी के लिए घर ऐसी राज्य की नई आवास नीति की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत पीएम आवास, पीएम जनमन, रमई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, यशवंतराव चव्हाण वसाहत, मोदी आवास, धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल को लागू किया जाएगा. इसी तरह पर्यटन केंद्रों, तीर्थ स्थलों, किले, राष्ट्रीय उद्यानों, जिला मुख्यालयों, तालुका मुख्यालयों को भी सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,785 किलोमीटर लंबा काम पूरा किया जा चुका है. इस अवसर पर अजीत पवार ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.
मुंबई बनेगा ग्रोथ हब
बी. के. सी., वडाला, गोरेगांव, खारघर, बोइसर, विरार में अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले व्यापार केंद्रों की स्थापना के साथ मुंबई को एक ग्रोथ हब (विकास केंद्र) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है. मुंबई की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 140 अरब डॉलर से 300 अरब डॉलर और 2047 तक डेढ़ खरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है. मुंबई में यातायात में तेजी लाने के लिए 64,783 करोड़ रुपए की सबवे परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं. नवी मुंबई हवाई अड्डा ठाणे, नवी मुंबई, डोम्बिवली सहित अन्य शहरों से जुड़ा होगा. बांद्रा से वर्सोवा समुद्री पुल बनाया जाना है. पुणे को शिरूर, तालेगांव को चाकन से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के लिए 351 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. कृषि में ए. आई. के उपयोग पर एक नीति पेश की जाएगी. ए. आई. का उपयोग किसानों को सलाह देने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और किसानों को बेहतर प्रणाली प्रदान करने के लिए किया जा रहा है. इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
