मुंबई. बिजली कमानियों द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर के विरोध को देखते हुए सरकार ने प्रीपेड बिजली मीटरों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को कहा कि बिजली कंपनियां अब पहले की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगी. इतना ही नहीं, विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली की खपत में बिजली के बिलों में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
विधान परिषद में सदस्य विक्रम काले ने राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री-पेड बिजली मीटर के संबंध में सवाल उठाया था. इसका जवाब देने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फीडर पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए हैं। इन्हें अगले छह महीनों में ट्रांसफॉर्मरों पर लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद घरेलू मीटर लगाए जाएंगे.