दस्तावेज अपलोड करने की मियाद 15 सितंबर तक बढ़ाई
मुंबई. त्योहारी सीजन के बीच राज्य के शिक्षकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि शिक्षा विभाग शिक्षकों दस्तावेजों की फिर से जांच कर रहा है. लेकिन पूरे राज्य में लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों ने अभी तक अपने दस्तावेज जांच के लिए अपलोड नहीं किए है. वेतन अधीक्षक ने दस्तावेज नहीं जमा करने वाले शिक्षकों के संबंध में उन स्कूलों को पत्र लिखा है, जहां उक्त शिक्षक काम करते हैं. शिक्षा अधीक्षक ने सभी शिक्षकों को 15 सितंबर से पहले विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने की चेतावनी भी दी है.
नागपुर जिले में कुछ शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारी की नकली व्यक्तिगत मंजूरी से फर्जी स्कूल आईडी प्राप्त करके सरकारी वेतन के रूप में लाखों हासिल कर लिए. इसका खुलासा होने पर पूरे राज्य में हड़कंप मच गई. राज्य में और भी जगहों पर ऐसी घटना हुई होगी, ऐसा मान कर स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी सहायता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और कनिष्ठ कॉलेजों में लगभग साढ़े चार लाख शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के दस्तावेज अपलोड करने का आदेश जारी कर दिया.
शुरुआत में 31 अगस्त तक की समय सीमा दी गई थी, जिसे अब 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. इसमें मुख्य रूप से सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई व्यक्तिगत मान्यता, संस्थान में शामिल होने की रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश और उप निदेशक के स्कूल आईडी आदेश को ऑनलाइन अपलोड करना होगा. कई शिक्षकों की शिकायत है कि उन्हें अब संस्थान से दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना संस्थान या स्कूल बदल दिया है. ऐसे शिक्षकों की समस्याएं और बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है.
2013 से राज्य सरकार ने केवल टीईटी उत्तीर्ण करने वालों को ही शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 2012 में सभी शिक्षकों (52 वर्ष की आयु तक) की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इसकी सुनवाई 16 सितंबर को होगी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी. इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार 16 सितंबर के बाद पर्याप्त दस्तावेजों के साथ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी.
सभी मुख्याध्यापकों को दिए आदेश
सभी निजी सहायता प्राप्त स्कूलों, सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की व्यक्तिगत मान्यता, भर्ती रिपोर्ट, नियुक्ति आदेश, स्कूल आईडी जैसे सभी दस्तावेज अपलोड करना है. इसके लिए 15 सितंबर तक की समय सीमा दी गई है और जिनके दस्तावेज समय सीमा में अपलोड नहीं किए जाएंगे, उनका अगला वेतन रोक दिया जाएगा. इस संबंध में सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को आदेश दिए गए हैं.
-दीपक मुंढे, वेतन अधीक्षक, सोलापुर
