- वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कोई भी प्रमुख योजना बंद नहीं की जाएगी
- छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत बोलने वालों पर होगी कार्रवाई
- इस साल प्रदेश में सोयाबीन की सबसे ज्यादा खरीदी
- 100 दिवसीय पहल का मूल्यांकन तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा किया जाएगा
- अधिवेशन में संविधान और पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी के पर विशेष चर्चा होगी
मुंबई. बजट सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार की ओर से महाराष्ट्र विधानमंडल के सभी सदस्यों के लिए चाय पार्टी आयोजित की गई थी. हालांकि विपक्ष ने पहले ही सरकार की चाय पार्टी की घोषणा कर दी थी. लेकिन सत्तारूढ़ दल के लगभग सभी मंत्री एवं विधायक इस पार्टी में मौजूद दिखे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्मंत्री एकनाथ शिंदे एवं अजीत पवार जबरदस्त मूड में दिखाई दिए. चाय पार्टी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हम विधानमंडल के बजट सत्र में बहुत अच्छा और संतुलित बजट पेश करने का प्रयास करनेवाले हैं. वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े, इसका हम ध्यान रख रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि ऐसा करते समय सरकार किसी भी प्रमुख योजना को बंद नहीं करेगी. इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे, वाणिज्य एवं प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके आदि उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह नई सरकार का पहला बजट सत्र है और यह सत्र चार सप्ताह तक चलेगा। इस सत्र में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी. 8 मार्च को महिला दिवस पर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष चर्चा होगी. साथ ही भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अवसर पर संविधान पर दो दिवसीय चर्चा भी होगी. इस सत्र में पांच विधेयकों पर चर्चा की जाएगी. विधानमंडल में सभी मुद्दों पर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा होगी. हम चर्चा में विधानमंडल के नये सदस्यों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं.
अफवाहों का दिया जवाब
स्वास्थ्य विभाग की एक फाइल पर रोक की खबर के संबंध में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ऐसी कोई फाइल मेरे पास नहीं आई है और मैंने कोई स्टे नहीं दिया है. स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसित धनराशि का 9 प्रतिशत पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना था. हालांकि, केंद्र सरकार ने 5 प्रतिशत धनराशि पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का सुझाव दिया. तदनुसार, संबंधित विभागों के मंत्रियों एवं सचिवों से प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए जानकारी मांगी गई है. इसलिए मुझे यह फाइल नहीं मिली. इसके अलावा, वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की दरें अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में कम हैं. अन्य राज्यों में इस नंबर प्लेट की कीमत में जीएसटी और प्लेट लगाने का खर्च शामिल नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में इसकी कीमत में जीएसटी और प्लेट लगाने का खर्च शामिल है. इस वर्ष की सोयाबीन खरीद पिछले पंद्रह वर्षों में हुई सर्वाधिक सोयाबीन खरीद से दस गुना अधिक है. खरीदे गए सोयाबीन को रखने के लिए गोदाम में कोई स्थान उपलब्ध नहीं है. इसलिए, यदि मीडिया भी समाचार प्रकाशित करते समय सरकार का पक्ष लेगा, तो इससे उत्पन्न होने वाली गलतफहमियां नहीं फैलेंगी.
छत्रपति का अपमान स्वीकार नहीं
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देव हैं. यदि कोई उनके बारे में गलत बोलेगा तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और उनके बारे में सब कुछ जानते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हम उनके बताये रास्ते पर काम कर रहे हैं.
सामान्य जनता के लिए काम
राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित 100 दिन के कार्य-योजना को भारी प्रतिक्रिया मिली है. दोनों उपमुख्यमंत्रियों और मैंने मिलकर इसकी समीक्षा की. कई विभागों ने अच्छा काम किया है. कई कार्यालयों की सफाई कर दी गई है और रिकॉर्ड रूम तैयार कर दिए गए हैं. हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में राज्य के लगभग 7,000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए. 100 दिन पूरे होने के बाद इस पहल का मूल्यांकन केंद्र सरकार की तृतीय पक्ष संस्था भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया जाएगा. इसमें से सबसे अच्छा काम करने वालों का चयन किया जाएगा. सौंपे गए कार्यों के लिए मानक तय किए जाएंगे तथा उनसे नीचे प्रदर्शन करने वालों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी. फडणवीस ने कहा कि हम सामान्य जनता के लिए और राज्य को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं.
कार्यवाही में भाग ले विपक्ष
वहीं उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी के विकास के लिए काम कर रही है. विकास कार्यों के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं. राज्य का विकास दोगुना हो जाएगा और गति चौगुनी हो जाएगी. आगामी बजट में इसका प्रभाव दिखेगा. इस सत्र में विपक्षी दलों को कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और नागरिकों तथा निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे उठाने चाहिए. उनके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा.
हर सवाल का जवाब देने को तैयार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि बजट सत्र आम आदमी के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा. इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ-साथ अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा होगी. इसमें दो महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष चर्चा भी होगी. राज्य सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है.
