मुंबई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार किए गए आम बजट को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व सांसद आनंद परांजपे ने देश को विकास के मार्ग पर ले जाने वाला बजट बताया है. इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का अपनी पार्टी और राज्य की जनता की ओर से आभार मानते हुए उन्होंने कहा कि आज के बजट से देश के तमाम मध्यमवर्गीय परिवारों को ऐसा लग रहा है मानो ‘लक्ष्मी खुद चलकर उनके घर आई है. क्योंकि यह बजट उन्हें राहत देने वाला और उनके जीवन में दिवाली जैसा आनंद लाने वाला है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आठवां बजट पेश किया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परांजपे ने कहा कि इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है. यह निर्णय लेने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत की आवश्यकता होती है, क्योंकि देश की तिजोरी में प्रत्यक्ष कर के रूप में आने वाले 1 लाख करोड़ रुपए तथा अप्रत्यक्ष कर के रूप में आनेवला 2600 करोड़ रुपया नहीं आ सकेगा. लेकिन मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री सीतारमण ने यह निर्णय लिया है. इस पत्रकार परिषद में प्रदेश प्रवक्ता संजय तटकरे भी उपस्थित थे
बजट में सभी के लिए प्रावधान
परांजपे ने कहा कि यह बजट देश को दिशा देने वाला है. देश के मेहनतकश, किसान, महिलाएं, युवा – सभी को समाहित करने वाला और देश को विकास के मार्ग पर ले जाने वाला बजट है. इस बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना देश के १०० जिलों में कृषि को अधिक सक्षम बनाने के लिए प्रभावी रूप से लागू की जाएगी. अगले ६ वर्षों में देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. मिशन कॉटन प्रॉडक्टिविटी की घोषणा आज की गई है और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ३ लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है. असम में यूरिया उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे देश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
10 करोड़ रोजगार का सृजन
परांजपे ने कहा कि MSME सेक्टर से १० करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 36% विनिर्माण इसी से होता है और भारत का ४५% निर्यात उत्पादन MSME से आता है. इस क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है. स्टार्टअप करने वाले MSME को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तक का आर्थिक सहयोग मिलेगा. नई आने वाली एआई टेक्नोलॉजी के लिए तीन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें कृषि, स्वास्थ्य और नवाचार का समावेश होगा, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और भारत में डॉक्टरों की संख्या अधिक बढ़ाने के लिए 10000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी. अनुसूचित जाति-जनजाति की 5 लाख महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा भी आनंद परांजपे ने कहा.
विकास की गंगा बहेगी
परांजपे ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में 120 नए हवाई अड्डे खोलने का इरादा सरकार ने व्यक्त किया है. मैरिटाइम बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार 25हजार करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है. इससे महाराष्ट्र के वाढवन बंदरगाह को गति मिलेगी. रेहड़ी-पटरी और हाथगाड़ी पर जीवनयापन करने वालों को COVID काल में 10000 रुपए का कर्ज दिया गया था, जिसकी सीमा अब बढ़ाकर ३०,००० रुपए कर दी गई है. 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने रखा है.
पर्यटन से नए रोजगार
आनंद परांजपे ने कहा कि पर्यटन स्थलों के माध्यम से नए रोजगार सृजन के लिए 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे. तकनीकी अनुसंधान के लिए अगले 5 वर्षों में 10000 फेलोशिप देने की घोषणा की गई है, जिससे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा. विशेष रूप से 36 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है, जिनमें कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं, जिससे रोगियों को इसका लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS छूट की सीमा 50000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है, जिससे उन्हें भी राहत मिलेगी.
