आठ घंटे का कार्यदिवस, साप्ताहिक अवकाश और अतिरिक्त काम पर दोगुने वेतन का प्रावधान
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ लागू कर दिए हैं। ये नियम 5 नवंबर 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ पूरे राज्य में प्रभावी हो गए हैं। इनके तहत न्यूनतम वेतन की गणना, काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, अतिरिक्त काम का वेतन और वेतन से कटौती के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई है। इससे कामगारों के वेतन संरक्षण को मजबूती मिलेगी। यह जानकारी राज्य के कामगार मंत्री एड. आकाश फुंडकर (Akash Fundkar) ने दी।
पुराने नियमों की जगह नई व्यवस्था
नए नियमों के तहत महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को निरस्त कर दिया गया है। ये नियम वेतन संहिता, 2019 के तहत बनाए गए हैं। हालांकि, राज्य सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर ये लागू नहीं होंगे।
आठ घंटे का कार्यदिवस और साप्ताहिक अवकाश
नियमों के अनुसार, सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे का होगा और साप्ताहिक काम की अधिकतम सीमा 48 घंटे निर्धारित की गई है। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अवकाश के दिन काम कराने पर वैकल्पिक छुट्टी देनी होगी। इस दिन काम करने पर सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा।
वेतन कटौती पर भी सीमा
एक वेतन अवधि में कर्मचारी के वेतन से कुल कटौती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकेगी। जुर्माने या नुकसान की भरपाई के लिए वेतन काटने से पहले कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा।
पांच साल तक रखना होगा रिकॉर्ड
नियोक्ताओं को कर्मचारियों की उपस्थिति, वेतन और अतिरिक्त काम का रिकॉर्ड रखना होगा। ये अभिलेख अंतिम प्रविष्टि के बाद पांच साल तक सुरक्षित रखने होंगे। साथ ही, वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले कर्मचारी को वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा।
नियमों में महंगाई भत्ते की साल में दो बार समीक्षा, वेतन की गणना में भत्तों की स्पष्ट व्यवस्था और वेतन संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए आवेदन की सुविधा भी दी गई है।
