महाराष्ट्र बना देश की स्टार्टअप और यूनिकॉर्न राजधानी : मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा दावा

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और नई तकनीकों की मदद से महाराष्ट्र देश के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। शोध, नवाचार, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा।
मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित ‘इमॅजिनेक्स 2026’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति, निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की।
महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सबसे करीब
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र आज देश की स्टार्टअप और यूनिकॉर्न राजधानी बन चुका है। वर्ष 2015 में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की थी, जो अब बढ़कर 54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले दस वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था तीन गुना से अधिक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र ही इस लक्ष्य के सबसे करीब है। राज्य की अर्थव्यवस्था फिलहाल करीब 660 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और यदि विकास की यही रफ्तार जारी रही, तो वर्ष 2030 तक महाराष्ट्र निश्चित रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
जल्द सिंगापुर और यूएई को पीछे छोड़ेगा महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र अब केवल भारत के राज्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, बल्कि वह दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि अगले दो से तीन वर्षों में महाराष्ट्र सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ‘फोर्स मल्टीप्लायर’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आर्थिक विकास की निगरानी और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सलाहकार समिति तथा ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ विजन तैयार किया है। इसमें वर्ष 2030, 2035 और 2047 के लिए अलग-अलग विकास लक्ष्य तय किए गए हैं।
निवेश समझौतों को जमीन पर उतारने में महाराष्ट्र सबसे आगे
सीएम देवेंद्र ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों के लिए 2000 डेटा पॉइंट्स तैयार किए गए हैं और उनकी निगरानी के लिए ‘विजन मैनेजमेंट यूनिट’ बनाई गई है। राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता 75 से 95 प्रतिशत के बीच है।उन्होंने बताया कि देश में निवेश संबंधी समझौतों के वास्तविक निवेश में बदलने की औसत दर करीब 35 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र में यह दर 55 से 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं दावोस में हुए समझौतों में से 85 प्रतिशत निवेश जमीन पर उतर चुका है। प्रत्येक निवेश समझौते के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किया गया है और वॉर रूम के माध्यम से इसकी लगातार निगरानी की जाती है।
एआई आधारित प्रशासन से बढ़ी कार्यक्षमता
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखनी है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तेजी से अपनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने AI आधारित नया विभाग और आयुक्तालय स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में एआई का उपयोग शुरू कर दिया है। फौजदारी न्याय व्यवस्था और अपराध जांच प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। अपराध स्थल से लेकर चार्जशीट दाखिल होने तक की पूरी प्रक्रिया अब ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी हैं।
‘महाविस्तार’ ऐप बना वन स्टॉप सॉल्यूशन
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि किसानों के लिए ‘महाविस्तार’ नामक ऐप तैयार किया गया है, जिसे अब तक 50 लाख किसान डाउनलोड कर चुके हैं। यह ऐप कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी और सुविधा उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि इस ऐप में एआई आधारित एजेंट किसानों के सवालों का जवाब देते हैं। खास बात यह है कि इसमें आदिवासी समुदाय की ‘भिल्ली’ भाषा को भी शामिल किया गया है, जिससे आदिवासी किसान भी अपनी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं।
भारत में आसान होगा एआई का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवा और महत्वाकांक्षी आबादी के कारण भारत में एआई तकनीक को अपनाना कठिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जितना अधिक डेटा तैयार होगा, उतना ही एआई मॉडल बेहतर और अधिक सक्षम बनता जाएगा।