मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की विशेष मुहिम के तहत मानखुर्द और मंडाले क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लगभग 220 अवैध गोदाम और गालों को हटाकर कुल 14 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
प्रशासन के संयुक्त अभियान से बड़ी सफलता
मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार के निर्देश पर जिले की शासकीय जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के समन्वय से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले कुर्ला तालुका के मानखुर्द क्षेत्र में 11 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर मुंबई केंद्रीय कारागृह प्रशासन को सौंपा गया था।
इसी अभियान के तहत 11 जून 2026 को मौजे मानखुर्द के नगर भूमापन क्रमांक 1/1 तथा मंडाले के नगर भूमापन क्रमांक 6/1 एवं खाड़ी किनारे स्थित सरकारी भूमि पर व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए लगभग 220 अवैध गोदामों और गालों को हटाकर कुल 14 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया।
भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच हुई कार्रवाई
इस अतिक्रमण निष्कासन अभियान को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस उपायुक्त, परिमंडल-6 समीर शेख के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग के लगभग 600 अधिकारी और कर्मचारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 150 कर्मचारी, राजस्व विभाग के 100 अधिकारी-कर्मचारी तथा नगर भूमापन विभाग के 10 अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए गए थे। अतिक्रमण हटाने के लिए तीन पोकलेन मशीन और चार जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। यह अभियान अपर जिलाधिकारियों (अतिक्रमण/निष्कासन) पूर्व उपनगर, उपजिलाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) चेंबूर, उपविभागीय अधिकारी पूर्व उपनगर, बीएमसी के सहायक आयुक्त (एम/पूर्व), कुर्ला तहसीलदार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर भूमापन अधिकारी चेंबूर और अन्य विभागों के सहयोग से पूरा किया गया।
सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा भूमि का उपयोग
प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को संरक्षित कर शासन की नीति के अनुसार विभिन्न सरकारी परियोजनाओं और विभागों को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुंबई उपनगर की अन्य सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ भी इसी तरह की विशेष अभियान आगे भी तेज गति से चलाया जाएगा।
मुंबई उपनगर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई : 14 एकड़ सरकारी जमीन कराई गई खाली
