प्रधानमंत्री मोदी ने 3,000 करोड़ के 246 प्रकल्पों का किया उद्घाटन और भूमिपूजन
गडचिरोली. नक्सलवाद की हिंसा से बाहर निकलकर देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं. अब दूरदराज के गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर गडचिरोली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रीय समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही. इस अवसर पर उन्होंने देशभर में करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमिपूजन किया.
आदिवासी अस्मिता के साथ विकास जरूरी : राज्यपाल
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज का विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ उसकी संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान की रक्षा भी जरूरी है. उन्होंने आदिवासी लोककला, नृत्य और हस्तकला को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया.

गडचिरोली बनेगा महाराष्ट्र का पहला विकसित जिला : फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गडचिरोली की नक्सलग्रस्त और पिछड़े जिले की पहचान बदल रही है. उन्होंने दावा किया कि जिला अब माओवाद मुक्त हो चुका है. खनिज संपदा के आधार पर इसे देश की अगली स्टील सिटी बनाने की योजना है. औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है.
गडचिरोली को बनाएंगे प्रमुख स्टील हब : शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बड़े उद्योगों और स्टील परियोजनाओं के माध्यम से गडचिरोली को देश का प्रमुख स्टील हब बनाया जाएगा. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. उन्होंने एकलव्य आवासीय विद्यालयों और आश्रमशालाओं के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी जताई.
योजनाओं से बदल रही आदिवासियों की जिंदगी
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के तीन आदिवासी लाभार्थियों से संवाद किया. उन्होंने पीएम जनमन और धरती आबा अभियान के जरिए आवास, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया. महाराष्ट्र के यवतमाल निवासी कृष्णा टेकाम ने पक्के मकान से हुए बदलाव की जानकारी दी.
कई केंद्रीय और राज्य मंत्री रहे उपस्थित
समारोह में केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री नरहरि झिरवाल, सहपालक मंत्री एड. आशीष जयस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, सांसद माया इवनाते, विधायक धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. मिलिंद नरोटे और पूर्व सांसद अशोक नेते उपस्थित थे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुईं. केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की जानकारी दी.
