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भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनेगी भूमि अधिग्रहण नीति

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नीति आयोग के उपाध्यक्ष संग मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक
जमीन प्रबंधन, विकास और कृषि पर जोर

मुंबई : महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए जमीन का उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि राज्य के दीर्घकालीन विकास के लिए सुनियोजित रणनीति के तहत विभिन्न परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी (Dr. Ashok Kumar Lahiri) के साथ राज्य की विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जमीन अधिग्रहण, बुनियादी सुविधाओं, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
भविष्य की जरूरतों के लिए जमीन अधिग्रहण पर जोर
डॉ. लाहिड़ी ने कहा कि भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक जमीन का पहले से अधिग्रहण कर उसका उचित प्रबंधन करना जरूरी है. आज कम कीमत पर उपलब्ध जमीन भविष्य में अधिक मूल्यवान हो सकती है। इसलिए अगली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने जमीन के बेहतर उपयोग से राजस्व बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया।
वाढवण बंदरगाह परियोजना पर संतोष
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य की महत्वाकांक्षी वाढवण बंदरगाह (Vadhvan Port) परियोजना के कार्यों पर संतोष जताया। बैठक में परिवहन एवं बंदरगाह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी (Sanjay Sethi), नगर विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता (Aseem Kumar Gupta), एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी (Sanjay Mukherjee) सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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