शहरों की सुरक्षा के लिए मजबूत सीसीटीवी नेटवर्क
नए निगम का प्रस्ताव
मुंबई: महाराष्ट्र के शहरों को सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जाल को मजबूत कर एक प्रभावी सुरक्षा कवच तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
विधान भवन में आयोजित सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीवी व्यवस्था के बेहतर नियंत्रण और इसके प्रभावी उपयोग के लिए एक विशेष महामंडल (निगम) का गठन किया जाए। यह निगम शहरों में लगे निजी सीसीटीवी कैमरों के डेटा का उपयोग अपराध अनुसंधान में करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सीसीटीवी प्रणाली विकसित करने पर काम करेगा।
‘म्यूजिक’ से बजेगा आधुनिक तकनीक का सुर
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भविष्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना क्रियाशील तकनीकों का है। इसी को ध्यान में रखते हुए ‘महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन’ (MUSIC) नामक नए निगम का गठन किया जाए। इसके माध्यम से सरकारी कामकाज में एआई, ड्रोन तकनीक और मानव रहित प्रणालियों का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने एआई पॉलिसी, ‘महानेत्रा’ (सीसीटीवी नीति) और ड्रोन नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए।
इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर होगा स्थापित
शहरों में बनने वाले सीसीटीवी नेटवर्क के लिए एकीकृत नियंत्रण एवं कमांड सेंटर (इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर) बनाया जाएगा, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की मदद से इन केंद्रों को नवीनतम तकनीक से लैस किया जाए, ताकि इस पूरे इकोसिस्टम के निर्माण से वैश्विक स्पर्धा में महाराष्ट्र अग्रणी रहे।
डेटा का होगा सदुपयोग
मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के पास उपलब्ध विशाल डेटा का उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने ‘महासारथी पोर्टल’ पर उपलब्ध डेटा का योजनाओं को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए ‘महासारथी नीति’ बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
