मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की घोषणा, कहा- राज्य में 3 से 7 साल में परिवर्तित होगी यह निवेश योजना
दावोस: विश्व आर्थिक मंच की बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दावोस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी। उन्होंने बताया कि इन समझौतों से राज्य में 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कहां से आ रही है निवेश?
इन समझौतों में 83% समझौते सीधे विदेशी निवेश (FDI) के हैं।
कुल 18 देशों से यह निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है।
इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, कनाडा जैसे देश शामिल हैं।
किन कंपनियों के साथ हुए हैं करार?
एसबीजी, ब्रुकफील्ड, आर्सेलर मित्तल, स्कोडा ऑटो, वोक्सवैगन, टाटा, अदानी, रिलायंस, जेबीएल, कोकाकोला, बॉश सहित कई प्रमुख घरेलू-विदेशी कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं। यह निवेश क्वांटम कम्प्यूटिंग, एआई, ग्रीन स्टील, फिनटेक, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स समेत कई क्षेत्रों में होगा।
राज्यभर में होगा विकास, कोकण-विदर्भ को मिलेगा फायदा
कोकण व एमएमआर: 22% निवेश (3,50,000 करोड़ रुपए)
विदर्भ: 13% निवेश (2,70,000 करोड़ रुपए)
उत्तर महाराष्ट्र: 50,000 करोड़ रुपए का निवेश
मराठवाड़ा (छ. संभाजीनगर): 55,000 करोड़ रुपये का निवेश
मुंबई के पास बनेगी देश की पहली इनोवेशन सिटी
मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि टाटा समूह के साथ मिलकर मुंबई के पास देश की पहली इनोवेशन सिटी बनाई जाएगी। इस पर टाटा समूह 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेगा। अगले 6-8 महीनों में इसकी विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।
मुंबई में ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ का निर्माण
मुंबई को एक सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसका उद्देश्य शहर के पानी और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर की भी घोषणा की गई है, जिसमें पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश आ चुका है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना
दावोस दौरे के दौरान, जिम्बाब्वे के विदेश मंत्री प्रो. एमन मुरविरा ने एक सत्र में महाराष्ट्र की सौर ऊर्जा प्रगति की सराहना की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक एडम सोबे सहित कई वैश्विक नेताओं के साथ परिवहन, शहरी विकास और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष हुए समझौतों का 75% हिस्सा जमीन पर उतर चुका है और उम्मीद है कि यह नया निवेश भी अगले 3 से 7 वर्षों में क्रियान्वित हो जाएगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
