मुंबई : महाराष्ट्र में मौजूदा जेलों पर कैदियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुंबई के घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड स्थित लगभग 11 एकड़ सरकारी जमीन को नए कारागृह के निर्माण के लिए मुंबई मध्यवर्ती कारागृह प्रशासन को सौंप दिया गया है. इस महत्वपूर्ण जमीन का कब्जा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई उपनगर जिले के सह-पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा की उपस्थिति में जेल अधीक्षक को प्रदान किया गया. यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें मानखुर्द की इस जमीन को जेल विभाग के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए गए थे.
अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
इस जमीन को खाली कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार के मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक पूरा किया गया. मानखुर्द स्थित इस भूखंड पर लंबे समय से अवैध कब्जा था. प्रशासन ने एक विशेष अभियान चलाकर 8 अप्रैल 2026 को महज एक दिन के भीतर 1200 से अधिक झोपड़ियों को हटा दिया. इस प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से 11 एकड़ की इस बेशकीमती भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, जिससे विकास कार्यों का रास्ता साफ हुआ.
जेलों का दबाव होगा कम
राज्य के गृह विभाग और कारागृह प्रशासन ने काफी समय पहले ही इस जमीन की मांग की थी. वर्तमान में मुंबई की मध्यवर्ती जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण प्रबंधन में कठिनाइयां आ रही थीं. राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के कारण यह जमीन अब कारागृह विभाग के पास है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थान पर नए आधुनिक कारागृह के निर्माण से न केवल कैदियों की भीड़ कम होगी, बल्कि सुरक्षा और जेल सुधार की दिशा में भी प्रशासन को बड़ी राहत मिलेगी.
