मुंबई. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार (25 फरवरी) को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई. इस कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए (महंगाई भत्ते) में उल्लेखनीय वृद्धि, महाराष्ट्र राज्य डाटा नीति सहित 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इसी के साथ-साथ बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा के 2024-2025 कार्यकाल के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति भी की गई. बीजेपी में इन समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और भाजपा विधायक दल के नेता रणधीर सावरकर की सहमति से की गई हैं. लेकिन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति पर सस्पेंस बरकार है.
विधानसभा अध्यक्ष ने जताई थी नाराजगी
सत्तारूढ़ दलों द्वारा विभिन्न समितियों में नई नियुक्तियां नहीं किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने हाल ही में नाराजगी जताई थी. जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा की 11 समितियों की घोषणा मंगलवार को कर दी गई. उल्लेखनीय है कि 11 समितियों में नए प्रमुखों की नियुक्ति बीजेपी की ओर से की गई है.
शिवसेना राकां में आवंटन बाकी
सूत्रों का दावा है कि सरकार में बीजेपी को 11, शिवसेना (शिंदे गुट) को 6 और राकां (अजीत पवार) के हिस्से में 5 समिति आई है. लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना एवं अजीत पवार की राकां के कोटे की समितियों का आवंटन अभी नहीं किया गया है.
बीजेपी इन्हें बनाया समितियों का प्रमुख
ऐसा दावा किया जा रहा है कि समिति के माध्यम से मंत्री पद गंवाने वाले भाजपा विधायकों का राजनीतिक पुनर्वास किया गया है. यह भी कहा जा रहा है कि समितियों का आवंटन वरिष्ठता के आधार पर किया गया है.
जो कि नीचे दिए अनुसार है…
लोक निर्माण समिति: राहुल कुल
पंचायत राज समिति: संतोष दानवे-पाटिल
आश्वासन समिति: रवि राणा
अनुसूचित जाति कल्याण समिति: नारायण कुचे
अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति: राजेश पाडवी
महिला अधिकार और कल्याण समिति: मोनिका राजले
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति: किसन कथोरे
मराठी भाषा समिति: अतुल भातखलकर
विशेष अधिकार समिति: राम कदम
धर्मदाय निजी अस्पताल जांच समिति: नमिता मूंदड़ा
विधायक आवास व्यवस्था समिति: सचिन कल्याणशेट्टी
