मुंबई: महाराष्ट्र राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा 15 मार्च, 2024 को जारी किए गए ‘संच मान्यता’ (स्ट्रक्चरल अप्रूवल/शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारण) संबंधी सरकारी निर्णय (जीआर) ने राज्य के अधिकांश अनुदानित और सरकारी स्कूलों को बड़े संकट में डाल दिया है। शिक्षक संगठनों ने आशंका व्यक्त की है कि इस नीति के कारण 5 दिसंबर तक होने वाली संच मान्यता के बाद हजारों शिक्षक अतिरिक्त हो जाएंगे और कम नामांकन वाले 18,000 से अधिक स्कूल बंद हो सकते हैं।
संगठनों ने जोर देकर कहा है कि यह कदम राज्य की सरकारी अनुदानित शिक्षा व्यवस्था को खतरे में डाल देगा। सरकार की इस नीति के विरोध में, राज्य के 12 से अधिक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी संगठनों ने 5 दिसंबर को राज्यव्यापी स्कूल बंद रखने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है।
प्रमुख आशंकाएं और विरोध का आह्वान
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के अध्यक्ष और शिक्षक विधायक ज. मो. अभ्यंकर ने स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को पत्र लिखकर 5 दिसंबर को सरकारी नीति के विरोध में सभी स्कूलों को बंद रखने और सरकार तक अपना विरोध पहुँचाने का आह्वान किया है।
जीआर के संभावित परिणाम
शिक्षकों का अतिरिक्त होना: 15 मार्च 2024 के GR के कारण, 5 दिसंबर 2025 तक, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कार्यरत लगभग 10,000 स्कूलों में शिक्षक अतिरिक्त घोषित कर दिए जाएंगे।
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव: कक्षा 6वीं से 8वीं तक के कार्यरत शिक्षकों में से, लगभग 7 से 8 हजार स्कूलों में केवल एक या दो शिक्षक बचेंगे, जबकि बाकी अतिरिक्त हो जाएंगे।
पांचवी कक्षा का संचालन: लगभग 4 से 5 हजार स्कूलों में पाँचवीं कक्षा बिना शिक्षक के चलाने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
पदों की कटौती: प्रधानाध्यापक, उप-प्रधानाध्यापक और पर्यवेक्षकों सहित 20 से 25 हजार शिक्षक पद अतिरिक्त घोषित किए जाएंगे।
स्कूल बंदी: राज्य के 25 से 30 रात्रि स्कूल और गावों तथा तांडों के लगभग 18,000 स्कूल बंद हो जाएंगे।
शिक्षा के निजीकरण की ओर कदम
शिक्षक विधायक अभ्यंकर ने चेतावनी दी कि इस नीति से मराठी, हिंदी, उर्दू और अन्य मातृभाषा माध्यम के स्कूल धीरे-धीरे कम होते जाएंगे, और समाज के कमजोर वर्गों पर अंग्रेजी माध्यम की महँगी शिक्षा थोपी जाएगी। उन्होंने सरकारी अनुदानित स्कूलों को बचाने के लिए शिक्षकों, संस्था चालकों के साथ-साथ अभिभावकों और छात्र संगठनों से भी 5 दिसंबर के स्कूल बंद आंदोलन में भाग लेने और समर्थन देने की अपील की है। शिक्षक सेना के राज्य कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे ने कहा कि “संच मान्यता और उसकी नीति स्कूलों को बंद करने की दिशा में ले जाने वाला फॉर्मूला है।” उन्होंने यह भी बताया कि सरकार अनावश्यक गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ कम करने की बजाय बढ़ा रही है, और यह विरोध 5 दिसंबर को स्कूल बंद करने का मुख्य कारण है।
