महाराष्ट्र पुलिस को मिलेगा मुख्यमंत्री शौर्य पदक : फडणवीस कैबिनेट ने लिए सात अहम फैसले

साहसिक कार्य पर 50 हजार रुपये, पदक और प्रशस्ति पत्र
मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet) की मंगलवार को हुई बैठक में कुल सात निर्णयों को मंजूरी दी गई। इनमें पुलिस बल के लिए मुख्यमंत्री शौर्य पदक, वडार समाज को राहत, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने वाली योजना, पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा नीति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से जुड़े तीन फैसले शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने की।
पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री शौर्य पदक
राज्य के पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को साहसिक कामगिरी के लिए “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” दिया जाएगा। कर्तव्य निभाते समय जोखिम उठाकर किए गए कार्य के लिए विजेताओं को पचास हजार रुपये नकद, पदक और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इस पदक की घोषणा हर वर्ष महाराष्ट्र दिवस (1 मई) की पूर्व संध्या पर की जाएगी। पदकों की संख्या निश्चित नहीं होगी। वह क्षेत्रीय स्तर की कामगिरी के प्रतिवेदनों और प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।
गढ़चिरौली (Gadchiroli) और गोंदिया (Gondia) माओवाद प्रभावित जिले हैं। माओवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, संगठित अपराध और तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस बल निभाता है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को शौर्य पदक, राष्ट्रपति शौर्य पदक, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे पदक घोषित किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल (West Bengal), तमिलनाडु (Tamil Nadu), तेलंगाना (Telangana), मेघालय (Meghalaya), मणिपुर (Manipur) और केरल (Kerala) जैसे राज्यों में भी पुलिस की उत्कृष्ट कामगिरी के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में यह पदक दिया जाएगा।
पुरस्कार के चयन के लिए राज्य के पुलिस महासंचालक (Director General of Police) की अध्यक्षता में प्रथम चयन समिति बनेगी। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) संबंधित परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक (Special Inspector General of Police) के माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगे। पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) सीधे पुलिस महासंचालक को प्रस्ताव सौंपेंगे। शासन स्तर पर गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) की अध्यक्षता में समिति होगी। इसके बाद प्रस्ताव गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। यह पदक मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा। बैठक में चयन पद्धति, समिति की रचना और संबंधित खर्च के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई।
वडार समाज को राहत, गौण खनिज उत्खनन की सीमा 500 ब्रास
पारंपरिक पत्थर तोड़ने और गौण खनिज के उत्खनन से आजीविका चलाने वाले वडार समाज (Vadar Samaj) को बड़ी राहत देने वाला निर्णय लिया गया। गौण खनिज की स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) में छूट की वार्षिक सीमा अब दो सौ ब्रास से बढ़ाकर पांच सौ ब्रास कर दी गई है। इसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व (गौण खनिजों का उत्खनन और निष्कासन) नियम, 1968 [Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals) Rules, 1968] में संशोधन को मंजूरी दी गई।
ये नियम महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) के तहत बने हैं। इनके अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ से पत्थर तोड़ने का काम करने वाला वडार परिवार किसी भी निजी जमीन या बिना कर वाली सरकारी बंजर जमीन से सालाना दो सौ ब्रास तक पत्थर और मिट्टी बिना रॉयल्टी निकाल सकता था। हाल के वर्षों में उत्खनन, परिवहन, डीजल, मजदूरी और औजारों का खर्च बढ़ा है, जिससे दो सौ ब्रास से मिलने वाली शुद्ध आय पूरे साल की आजीविका के लिए कम पड़ने लगी थी। समाज के विभिन्न संगठनों ने सीमा बढ़ाने की मांग की थी। यह समाज पीढ़ियों से इसी व्यवसाय में लगा है और बड़े व्यावसायिक खनन पट्टाधारकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। इन तथ्यों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने सीमा बढ़ाने को मान्यता दी। इससे वडार कारीगरों को साल भर के लिए न्यूनतम उत्पादक काम मिलेगा और उनकी वार्षिक आय बढ़ने की उम्मीद है।
सीएम सृष्टि योजना से विश्वविद्यालयों में शोध को गति
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (Higher and Technical Education Department) की “सीएम सृष्टि योजना” को मंजूरी दी गई। इसका पूरा नाम CM-SRISTHI (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs In Higher Education Institutions) है। शोध, नवाचार, तकनीकी विकास और उद्योग से जुड़े उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केंद्रों के जरिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, संस्थानों और पॉलिटेक्निक में शोध को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है।
राज्य सरकार के “विकसित महाराष्ट्र 2047” (Viksit Maharashtra 2047) लक्ष्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा शामिल है। नई तकनीक के विकास और उच्च तकनीक में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने की जरूरत को देखते हुए यह योजना लाई गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक होगी। उसके बाद विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। यह योजना उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, सभी सरकारी उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक, रसायन तकनीकी संस्था, मुंबई (Institute of Chemical Technology, Mumbai), कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय, लोणेरे, रायगढ़ (Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, Raigad) में लागू होगी।
योजना के तहत विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो डीप टेक और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्षेत्र के शोध में मदद करेंगे। विश्वविद्यालय में स्वतंत्र प्रौद्योगिकी विभाग बनाना आवश्यक होगा, जिसमें स्नातकोत्तर, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शोध कार्यक्रमों पर जोर रहेगा। शैक्षणिक प्रशिक्षण को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा और इसके लिए उद्योग जगत से साझेदारी की जाएगी। सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है। पारंपरिक शिक्षा पद्धति बदलकर इंडस्ट्री 5.0 की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। योजना में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर भी जोर रहेगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों और संस्थाओं को आकर्षित करना तथा विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं और परिसरों का सह-स्थानीकरण शामिल है। मेटा विश्वविद्यालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) उत्कृष्टता केंद्र, शोध निधि, शोध पार्क, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR), छात्राएं और उद्योग क्षेत्र निधि पर भी विचार किया जाएगा।
क्रियान्वयन में राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों से तुलना, उद्योग-व्यवसाय सहयोग और विदेशी विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापन आवश्यक रहेंगे। योजना की अवधि के बाद इसे स्वयं-वित्तपोषित आधार पर चलाना या विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक भार उठाना अपेक्षित है। प्राथमिकता शोध को रहेगी और निर्माण कार्य न्यूनतम होंगे। मार्गदर्शक सिद्धांत शासन निर्णय के जरिए तय किए जाएंगे।
क्रियान्वयन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति (Steering Committee) बनेगी। इसमें वित्त और नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव सदस्य होंगे। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक एवं शोध परिषद के अध्यक्ष, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण और उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी के विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा संचालक और तकनीकी शिक्षा संचालक भी सदस्य होंगे। आवश्यकता के अनुसार आईआईटी मुंबई (IIT Mumbai), आईआईएम मुंबई और नागपुर (IIM Mumbai and Nagpur), आईआईएसईआर पुणे (IISER Pune), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (Tata Institute of Fundamental Research), रसायन तकनीकी संस्था मुंबई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय लोणेरे और संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan) के राज्य परियोजना संचालक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा नीति को मंजूरी
पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके निकट वारिस को मुआवजा देने की नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। नीति के अनुसार पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की मारपीट, अत्याचार या दबाव से मौत होना सिद्ध होने पर निकट वारिस को पांच लाख रुपये मिलेंगे। शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न से पचास प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता होने पर दो लाख रुपये और उससे अधिक विकलांगता होने पर चार लाख रुपये दिए जाएंगे।
उम्र के कारण या हिरासत में आने से पहले के पुराने असाध्य रोग से स्वाभाविक मृत्यु होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। अचानक आई प्राकृतिक आपदा, स्वयं चिकित्सा उपचार से इनकार करने, हिरासत से भागते समय दुर्घटना में मौत होने तथा अनुचित मांग के लिए उपवास या इलाज से इनकार के कारण हुई मौत में भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
नीति में प्रशासनिक लापरवाही का स्वरूप, चिकित्सा जांच, संबंधित प्रमाणपत्र, विकलांगता की पुष्टि, दस्तावेज और उनके सत्यापन के नियम तथा मुआवजा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पद्धति तय की गई है। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेकर तीस दिन के भीतर प्रस्ताव सौंपेंगे। हिरासत में मौत के मामले में प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान है। लापरवाही के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन या संपत्ति से मुआवजे की राशि वसूलने का प्रावधान भी नीति में रखा गया है।
स्वाधार योजना के अनुदान में वृद्धि
अनुसूचित जाति और नवबौद्ध वर्ग के जो छात्र सरकारी छात्रावास के पात्र होने के बावजूद प्रवेश नहीं पा सके, उनके लिए भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना (Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana) चलाई जाती है। मंत्रिमंडल ने इसके वार्षिक अनुदान में वृद्धि का निर्णय लिया। योजना में 11वीं, 12वीं तथा 12वीं के बाद के व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भोजन, आवास, निर्वाह और शैक्षणिक सामग्री के खर्च के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे (Pune), पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad), नवी मुंबई (Navi Mumbai), ठाणे (Thane) और नागपुर (Nagpur) में पढ़ने वाले छात्रों को अब कुल 80 हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिलेगा। इसमें भोजन भत्ता 42 हजार, आवास भत्ता 28 हजार और निर्वाह भत्ता 10 हजार रुपये है। अन्य राजस्व विभागीय शहरों और शेष ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र के छात्रों को कुल 68 हजार रुपये मिलेंगे, जिसमें भोजन भत्ता 37 हजार, आवास भत्ता 21 हजार और निर्वाह भत्ता 10 हजार रुपये होगा। अन्य जिला मुख्यालयों और महानगरपालिका सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे के महाविद्यालयों के छात्रों को कुल 57 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें भोजन भत्ता 32 हजार, आवास भत्ता 17 हजार और निर्वाह भत्ता 8 हजार रुपये होगा। तालुका स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे, जिसमें भोजन भत्ता 30 हजार, आवास भत्ता 13 हजार और निर्वाह भत्ता 7 हजार रुपये होगा। इसके अलावा चिकित्सा और इंजीनियरिंग शाखा के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर वर्ष 8 हजार रुपये और अन्य शाखाओं के छात्रों को 4 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
अनुदानित छात्रावास कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग (Social Justice and Special Assistance Department) के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के अनुदानित छात्रावासों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दी गई। राज्य के 2388 अनुदानित छात्रावासों में काम करने वाले अधीक्षक, रसोइये, सहायक और चौकीदारों को इसका लाभ मिलेगा।
मुंबई, 6 अक्टूबर 2026। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet) की मंगलवार को हुई बैठक में कुल सात निर्णयों को मंजूरी दी गई। इनमें पुलिस बल के लिए मुख्यमंत्री शौर्य पदक, वडार समाज को राहत, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने वाली योजना, पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा नीति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों से जुड़े तीन फैसले शामिल हैं। इसी कारण शीर्षक में सात फैसलों का उल्लेख है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने की।
पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री शौर्य पदक
राज्य के पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को साहसिक कामगिरी के लिए “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” दिया जाएगा। कर्तव्य निभाते समय जोखिम उठाकर किए गए कार्य के लिए विजेताओं को पचास हजार रुपये नकद, पदक और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इस पदक की घोषणा हर वर्ष महाराष्ट्र दिवस (1 मई) की पूर्व संध्या पर की जाएगी। पदकों की संख्या निश्चित नहीं होगी। वह क्षेत्रीय स्तर की कामगिरी के प्रतिवेदनों और प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।
गढ़चिरौली (Gadchiroli) और गोंदिया (Gondia) माओवाद प्रभावित जिले हैं। माओवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, संगठित अपराध और तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस बल निभाता है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को शौर्य पदक, राष्ट्रपति शौर्य पदक, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे पदक घोषित किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल (West Bengal), तमिलनाडु (Tamil Nadu), तेलंगाना (Telangana), मेघालय (Meghalaya), मणिपुर (Manipur) और केरल (Kerala) जैसे राज्यों में भी पुलिस की उत्कृष्ट कामगिरी के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में यह पदक दिया जाएगा।
पुरस्कार के चयन के लिए राज्य के पुलिस महासंचालक (Director General of Police) की अध्यक्षता में प्रथम चयन समिति बनेगी। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) संबंधित परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक (Special Inspector General of Police) के माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगे। पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) सीधे पुलिस महासंचालक को प्रस्ताव सौंपेंगे। शासन स्तर पर गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) की अध्यक्षता में समिति होगी। इसके बाद प्रस्ताव गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। यह पदक मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा। बैठक में चयन पद्धति, समिति की रचना और संबंधित खर्च के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई।
वडार समाज को राहत, गौण खनिज उत्खनन की सीमा 500 ब्रास
पारंपरिक पत्थर तोड़ने और गौण खनिज के उत्खनन से आजीविका चलाने वाले वडार समाज (Vadar Samaj) को बड़ी राहत देने वाला निर्णय लिया गया। गौण खनिज की स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) में छूट की वार्षिक सीमा अब दो सौ ब्रास से बढ़ाकर पांच सौ ब्रास कर दी गई है। इसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व (गौण खनिजों का उत्खनन और निष्कासन) नियम, 1968 [Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals) Rules, 1968] में संशोधन को मंजूरी दी गई।
ये नियम महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) के तहत बने हैं। इनके अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ से पत्थर तोड़ने का काम करने वाला वडार परिवार किसी भी निजी जमीन या बिना कर वाली सरकारी बंजर जमीन से सालाना दो सौ ब्रास तक पत्थर और मिट्टी बिना रॉयल्टी निकाल सकता था। हाल के वर्षों में उत्खनन, परिवहन, डीजल, मजदूरी और औजारों का खर्च बढ़ा है, जिससे दो सौ ब्रास से मिलने वाली शुद्ध आय पूरे साल की आजीविका के लिए कम पड़ने लगी थी। समाज के विभिन्न संगठनों ने सीमा बढ़ाने की मांग की थी। यह समाज पीढ़ियों से इसी व्यवसाय में लगा है और बड़े व्यावसायिक खनन पट्टाधारकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। इन तथ्यों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने सीमा बढ़ाने को मान्यता दी। इससे वडार कारीगरों को साल भर के लिए न्यूनतम उत्पादक काम मिलेगा और उनकी वार्षिक आय बढ़ने की उम्मीद है।
सीएम सृष्टि योजना से विश्वविद्यालयों में शोध को गति
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (Higher and Technical Education Department) की “सीएम सृष्टि योजना” को मंजूरी दी गई। इसका पूरा नाम CM-SRISTHI (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs In Higher Education Institutions) है। शोध, नवाचार, तकनीकी विकास और उद्योग से जुड़े उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केंद्रों के जरिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, संस्थानों और पॉलिटेक्निक में शोध को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है।
राज्य सरकार के “विकसित महाराष्ट्र 2047” (Viksit Maharashtra 2047) लक्ष्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा शामिल है। नई तकनीक के विकास और उच्च तकनीक में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने की जरूरत को देखते हुए यह योजना लाई गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक होगी। उसके बाद विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। यह योजना उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, सभी सरकारी उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक, रसायन तकनीकी संस्था, मुंबई (Institute of Chemical Technology, Mumbai), कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय, लोणेरे, रायगढ़ (Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, Raigad) में लागू होगी।
योजना के तहत विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो डीप टेक और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्षेत्र के शोध में मदद करेंगे। विश्वविद्यालय में स्वतंत्र प्रौद्योगिकी विभाग बनाना आवश्यक होगा, जिसमें स्नातकोत्तर, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शोध कार्यक्रमों पर जोर रहेगा। शैक्षणिक प्रशिक्षण को बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा और इसके लिए उद्योग जगत से साझेदारी की जाएगी। सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है। पारंपरिक शिक्षा पद्धति बदलकर इंडस्ट्री 5.0 की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। योजना में उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर भी जोर रहेगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों और संस्थाओं को आकर्षित करना तथा विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं और परिसरों का सह-स्थानीकरण शामिल है। मेटा विश्वविद्यालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) उत्कृष्टता केंद्र, शोध निधि, शोध पार्क, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR), छात्राएं और उद्योग क्षेत्र निधि पर भी विचार किया जाएगा।
क्रियान्वयन में राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों से तुलना, उद्योग-व्यवसाय सहयोग और विदेशी विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापन आवश्यक रहेंगे। योजना की अवधि के बाद इसे स्वयं-वित्तपोषित आधार पर चलाना या विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक भार उठाना अपेक्षित है। प्राथमिकता शोध को रहेगी और निर्माण कार्य न्यूनतम होंगे। मार्गदर्शक सिद्धांत शासन निर्णय के जरिए तय किए जाएंगे।
क्रियान्वयन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति (Steering Committee) बनेगी। इसमें वित्त और नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव सदस्य होंगे। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक एवं शोध परिषद के अध्यक्ष, शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण और उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी के विशेषज्ञ, उच्च शिक्षा संचालक और तकनीकी शिक्षा संचालक भी सदस्य होंगे। आवश्यकता के अनुसार आईआईटी मुंबई (IIT Mumbai), आईआईएम मुंबई और नागपुर (IIM Mumbai and Nagpur), आईआईएसईआर पुणे (IISER Pune), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (Tata Institute of Fundamental Research), रसायन तकनीकी संस्था मुंबई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय लोणेरे और संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan) के राज्य परियोजना संचालक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजा नीति को मंजूरी
पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके निकट वारिस को मुआवजा देने की नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। नीति के अनुसार पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की मारपीट, अत्याचार या दबाव से मौत होना सिद्ध होने पर निकट वारिस को पांच लाख रुपये मिलेंगे। शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न से पचास प्रतिशत से कम स्थायी विकलांगता होने पर दो लाख रुपये और उससे अधिक विकलांगता होने पर चार लाख रुपये दिए जाएंगे।
उम्र के कारण या हिरासत में आने से पहले के पुराने असाध्य रोग से स्वाभाविक मृत्यु होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। अचानक आई प्राकृतिक आपदा, स्वयं चिकित्सा उपचार से इनकार करने, हिरासत से भागते समय दुर्घटना में मौत होने तथा अनुचित मांग के लिए उपवास या इलाज से इनकार के कारण हुई मौत में भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
नीति में प्रशासनिक लापरवाही का स्वरूप, चिकित्सा जांच, संबंधित प्रमाणपत्र, विकलांगता की पुष्टि, दस्तावेज और उनके सत्यापन के नियम तथा मुआवजा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पद्धति तय की गई है। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेकर तीस दिन के भीतर प्रस्ताव सौंपेंगे। हिरासत में मौत के मामले में प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान है। लापरवाही के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन या संपत्ति से मुआवजे की राशि वसूलने का प्रावधान भी नीति में रखा गया है।
स्वाधार योजना के अनुदान में वृद्धि
अनुसूचित जाति और नवबौद्ध वर्ग के जो छात्र सरकारी छात्रावास के पात्र होने के बावजूद प्रवेश नहीं पा सके, उनके लिए भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना (Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana) चलाई जाती है। मंत्रिमंडल ने इसके वार्षिक अनुदान में वृद्धि का निर्णय लिया। योजना में 11वीं, 12वीं तथा 12वीं के बाद के व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को भोजन, आवास, निर्वाह और शैक्षणिक सामग्री के खर्च के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे (Pune), पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad), नवी मुंबई (Navi Mumbai), ठाणे (Thane) और नागपुर (Nagpur) में पढ़ने वाले छात्रों को अब कुल 80 हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिलेगा। इसमें भोजन भत्ता 42 हजार, आवास भत्ता 28 हजार और निर्वाह भत्ता 10 हजार रुपये है। अन्य राजस्व विभागीय शहरों और शेष ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र के छात्रों को कुल 68 हजार रुपये मिलेंगे, जिसमें भोजन भत्ता 37 हजार, आवास भत्ता 21 हजार और निर्वाह भत्ता 10 हजार रुपये होगा। अन्य जिला मुख्यालयों और महानगरपालिका सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे के महाविद्यालयों के छात्रों को कुल 57 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें भोजन भत्ता 32 हजार, आवास भत्ता 17 हजार और निर्वाह भत्ता 8 हजार रुपये होगा। तालुका स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को कुल 50 हजार रुपये मिलेंगे, जिसमें भोजन भत्ता 30 हजार, आवास भत्ता 13 हजार और निर्वाह भत्ता 7 हजार रुपये होगा। इसके अलावा चिकित्सा और इंजीनियरिंग शाखा के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर वर्ष 8 हजार रुपये और अन्य शाखाओं के छात्रों को 4 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
अनुदानित छात्रावास कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग (Social Justice and Special Assistance Department) के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के अनुदानित छात्रावासों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दी गई। राज्य के 2388 अनुदानित छात्रावासों में काम करने वाले अधीक्षक, रसोइये, सहायक और चौकीदारों को इसका लाभ मिलेगा।
इन छात्रावासों में लड़कों के लिए 1804 और लड़कियों के लिए 584 छात्रावास हैं। उनकी कुल छात्र क्षमता 99 हजार 852 है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी शिक्षा पूरी कर सकें, स्कूल छोड़ने की दर घटे और उनका शैक्षणिक विकास हो, यह इस योजना का उद्देश्य है।
महानगर क्षेत्र तथा ‘अ’ और ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र के छात्रावासों में अधीक्षक का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये, रसोइये का 8 हजार 500 से 17 हजार रुपये, सहायक का 7 हजार 500 से 15 हजार रुपये और चौकीदार का 7 हजार 500 से 15 हजार रुपये किया जाएगा। राज्य के शेष क्षेत्रों के छात्रावासों में अधीक्षक को 15 हजार, रसोइये को 12 हजार, सहायक को 10 हजार और चौकीदार को 10 हजार रुपये संशोधित मानदेय मिलेगा। लड़कियों की सुरक्षा के लिहाज से अनुदानित छात्रावासों में महिला अधीक्षक और 24 घंटे पहरेदार की उपलब्धता अनिवार्य की गई है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना के भत्तों में सुधार
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए चल रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Swayam Yojana) के भत्तों में सुधार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। आदिवासी विकास विभाग (Tribal Development Department) की ओर से सरकारी छात्रावास चलाए जाते हैं। छात्रों की संख्या बढ़ने से प्रवेश क्षमता कम पड़ने लगी, इसलिए शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से 12वीं के बाद उच्च शिक्षा लेने वाले, लेकिन छात्रावास में प्रवेश न पा सके अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह योजना चलाई जा रही है।
योजना में 12वीं के बाद उच्च शिक्षा या 10वीं के बाद दो वर्ष या उससे अधिक अवधि का व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को भोजन, आवास और निर्वाह भत्ते की निर्धारित दर से सालाना एकमुश्त राशि डीबीटी (DBT) के जरिए बैंक खाते में जमा की जाती है। ये दर 2018 में तय हुई थीं और उसके बाद इनमें वृद्धि नहीं हुई थी। आदिवासी छात्रों की आर्थिक स्थिति और महंगाई सूचकांक को देखते हुए भत्तों में सुधार का निर्णय लिया गया।
संशोधित दरें इस प्रकार हैं (कोष्ठक में पुरानी दरें)। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड और नागपुर में पढ़ने वालों के लिए भोजन भत्ता 42 हजार (32 हजार), आवास भत्ता 28 हजार (20 हजार) और निर्वाह भत्ता 10 हजार (8 हजार) रुपये है। कुल राशि 80 हजार (60 हजार) रुपये होगी। अन्य राजस्व विभागीय मुख्यालयों और ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र में भोजन भत्ता 37 हजार (28 हजार), आवास भत्ता 21 हजार (15 हजार) और निर्वाह भत्ता 10 हजार (8 हजार) रुपये होगा। कुल राशि 68 हजार (51 हजार) रुपये होगी। अन्य जिला स्थानों पर भोजन भत्ता 32 हजार (25 हजार), आवास भत्ता 17 हजार (12 हजार) और निर्वाह भत्ता 8 हजार (6 हजार) रुपये होगा। कुल राशि 57 हजार रुपये होगी। अन्य स्थानों पर भोजन भत्ता 30 हजार (23 हजार), आवास भत्ता 13 हजार (10 हजार) और निर्वाह भत्ता 7 हजार (5 हजार) रुपये होगा। कुल राशि 50 हजार रुपये होगी। इसके अलावा चिकित्सा और इंजीनियरिंग के छात्रों को हर वर्ष 8 हजार रुपये और अन्य शाखाओं के छात्रों को 4 हजार रुपये शैक्षणिक सामग्री के लिए एकमुश्त दिए जाएंगे।
इन छात्रावासों में लड़कों के लिए 1804 और लड़कियों के लिए 584 छात्रावास हैं। उनकी कुल छात्र क्षमता 99 हजार 852 है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थी शिक्षा पूरी कर सकें, स्कूल छोड़ने की दर घटे और उनका शैक्षणिक विकास हो, यह इस योजना का उद्देश्य है।
महानगर क्षेत्र तथा ‘अ’ और ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र के छात्रावासों में अधीक्षक का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये, रसोइये का 8 हजार 500 से 17 हजार रुपये, सहायक का 7 हजार 500 से 15 हजार रुपये और चौकीदार का 7 हजार 500 से 15 हजार रुपये किया जाएगा। राज्य के शेष क्षेत्रों के छात्रावासों में अधीक्षक को 15 हजार, रसोइये को 12 हजार, सहायक को 10 हजार और चौकीदार को 10 हजार रुपये संशोधित मानदेय मिलेगा। लड़कियों की सुरक्षा के लिहाज से अनुदानित छात्रावासों में महिला अधीक्षक और 24 घंटे पहरेदार की उपलब्धता अनिवार्य की गई है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना के भत्तों में सुधार
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए चल रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Swayam Yojana) के भत्तों में सुधार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। आदिवासी विकास विभाग (Tribal Development Department) की ओर से सरकारी छात्रावास चलाए जाते हैं। छात्रों की संख्या बढ़ने से प्रवेश क्षमता कम पड़ने लगी, इसलिए शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से 12वीं के बाद उच्च शिक्षा लेने वाले, लेकिन छात्रावास में प्रवेश न पा सके अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह योजना चलाई जा रही है।
योजना में 12वीं के बाद उच्च शिक्षा या 10वीं के बाद दो वर्ष या उससे अधिक अवधि का व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को भोजन, आवास और निर्वाह भत्ते की निर्धारित दर से सालाना एकमुश्त राशि डीबीटी (DBT) के जरिए बैंक खाते में जमा की जाती है। ये दर 2018 में तय हुई थीं और उसके बाद इनमें वृद्धि नहीं हुई थी। आदिवासी छात्रों की आर्थिक स्थिति और महंगाई सूचकांक को देखते हुए भत्तों में सुधार का निर्णय लिया गया।
संशोधित दरें इस प्रकार हैं (कोष्ठक में पुरानी दरें)। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड और नागपुर में पढ़ने वालों के लिए भोजन भत्ता 42 हजार (32 हजार), आवास भत्ता 28 हजार (20 हजार) और निर्वाह भत्ता 10 हजार (8 हजार) रुपये है। कुल राशि 80 हजार (60 हजार) रुपये होगी। अन्य राजस्व विभागीय मुख्यालयों और ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्र में भोजन भत्ता 37 हजार (28 हजार), आवास भत्ता 21 हजार (15 हजार) और निर्वाह भत्ता 10 हजार (8 हजार) रुपये होगा। कुल राशि 68 हजार (51 हजार) रुपये होगी। अन्य जिला स्थानों पर भोजन भत्ता 32 हजार (25 हजार), आवास भत्ता 17