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मुंबई निवेशक रोड शो में एमपी को मिले ₹90 हजार करोड़ के प्रस्ताव!

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14,375 रोजगार की उम्मीद
अक्षय ऊर्जा, फार्मा और अन्य क्षेत्रों में निवेशकों की बड़ी रुचि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई के उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया

मुंबई : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार को मुंबई (Mumbai) में आयोजित निवेशक रोड शो (Investor Roadshow) में करीब 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों से लगभग 14,375 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। निवेश प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) और फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals) क्षेत्र से जुड़ा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक सुविधाओं, संसाधनों और कारोबारी अवसरों की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
एसीएमई और अवाडा ने किए बड़े निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, एसीएमई ग्लोबल (ACME Global) ने 47,354 करोड़ रुपये और अवाडा समूह (Avaada Group) ने 22,056 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कैपिटल (Reliance Industries Capital) ने 3,000 करोड़ रुपये और आयनॉक्स (INOX) ने 1,260 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है। इन निवेशों से ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।
सन फार्मा और इप्का लैबोरेटरीज की फार्मा परियोजनाएं
सन फार्मा (Sun Pharma) पीथमपुर (Pithampur) में करीब 3,000 करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड परियोजना (Greenfield Project) स्थापित करेगी। इससे 1,750 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।
इप्का लैबोरेटरीज (Ipca Laboratories) देवास (Dewas) और उज्जैन (Ujjain) में 1,080 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस परियोजना से करीब 1,500 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। दोनों कंपनियों ने रतलाम (Ratlam) में प्रस्तावित फार्मा और बायोटेक पार्क (Pharma and Biotech Park) में भी रुचि दिखाई है।
एक लाख एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई (Neeraj Mandloi) ने बताया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 16.7 लाख करोड़ रुपये है और राज्य करीब 8 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में लगभग एक लाख एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक (Industrial Land Bank), 340 औद्योगिक पार्क (Industrial Parks), सात स्मार्ट सिटी (Smart Cities) और पांच आईटी स्पेशल जोन (IT Special Zones) मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि औद्योगिक भूमि आवंटन की अवधि 60 दिन से घटाकर 24 दिन कर दी गई है। निवेशकों को 40 प्रतिशत तक निवेश प्रोत्साहन (Investment Incentive), सिंगल विंडो व्यवस्था (Single Window System) और प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।
पीएम मित्र पार्क में सस्ती बिजली की सुविधा
सरकार ने धार (Dhar) स्थित पीएम मित्र पार्क (PM MITRA Park) में कपड़ा उद्योगों के लिए 4.36 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर का भी उल्लेख किया। इस सुविधा से टेक्सटाइल (Textile) क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने और उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है।
टेक्सटाइल, डेटा सेंटर और पर्यटन में अवसर
निवेशक रोड शो में अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy), टेक्सटाइल (Textile), फार्मा (Pharma), फूड प्रोसेसिंग (Food Processing), डेटा सेंटर (Data Centre), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) और पर्यटन (Tourism) क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बताई गईं।
मध्य प्रदेश सरकार सड़क संपर्क, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (Multimodal Logistics Parks) और औद्योगिक क्षेत्रों को परिवहन नेटवर्क से जोड़ने पर भी जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेशकों को कच्चे माल की आपूर्ति, उत्पादन और तैयार उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलेगी।
महाराष्ट्र के साथ सहयोग पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ताप्ती नदी (Tapti River) से संबंधित नदी जोड़ो प्रस्ताव (River Linking Proposal) पर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सहयोग से जल प्रबंधन, कृषि और क्षेत्रीय विकास को गति मिल सकती है।
10 लाख करोड़ के प्रस्तावों में 30 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं जमीन पर

मुख्यमंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश को अब तक करीब 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें से 30 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। सरकार का दावा है कि निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
2027 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रण
मुख्यमंत्री ने मुंबई के निवेशकों और उद्योगपतियों को जनवरी या फरवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों, पर्याप्त भूमि, बेहतर बुनियादी ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के कारण देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में तेजी से उभर रहा है।

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