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मुंबई और पुणे महानगर क्षेत्रों में दीर्घकालिक जल नियोजन की आवश्यकता : CM देवेंद्र

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जल आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक योजना बनाएं
मुंबई : देश के आर्थिक राजधानी​ मुंबई (Mumbai) और राज्य की सांस्कृतिक राजधानी पुणे (Pune) में बढ़ती आबादी, तेजी से होते शहरीकरण, उद्योगों तथा डेटा सेंटरों की जरूरतों को देखते हुए दीर्घकालिक जल नियोजन की तत्काल आवश्यकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने शासकीय आवास ‘वर्षा’ (Varsha) में आयोजित समीक्षा बैठक में मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए वर्ष 2051 और पुणे महानगर क्षेत्र के लिए वर्ष 2047 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत, समयबद्ध और आर्थिक रूप से व्यावहारिक जल योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) और मुंबई शहर के सह-पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) सहित कई उच्च प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
​मुंबई में प्रस्तावित परियोजनाओं को गति देने के निर्देश
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी (Dr. Sanjay Mukherjee) ने बताया कि मुंबई क्षेत्र की आबादी लगभग 2.75 करोड़ है और 2051 तक पानी की मांग 16,139 मिलियन लीटर प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान है। इस मांग को पूरा करने के लिए भातसा (Bhatsa), पिंजाल (Pinjal), तानसा (Tansa) और वैतरणा (Vaitarna) जैसे मौजूदा स्रोतों के साथ-साथ प्रस्तावित कालू (Kalu), देहरजी (Deharji), बालगंगा (Balganga), कोंढाणे (Kondhane), खोलसापाड़ा (Kholsapada) और शिलार (Shilar) जल परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और पुनर्वास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए गए हैं।
​पुणे के लिए अतिरिक्त जल स्रोतों और उपायों पर जोर
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) के महानगर आयुक्त अभिजित चौधरी (Abhijit Chaudhari) के अनुसार पुणे की वर्तमान आबादी 1.80 करोड़ है, जो वर्ष 2047 तक 4.12 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2047 तक पानी की कुल मांग 100 टीएमसी (7,816 मिलियन लीटर प्रतिदिन) हो जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मुलशी (Mulshi) बांध से 8 टीएमसी पानी खड़कवासला (Khadakwasla) क्षेत्र में लाने की तकनीकी व्यवहार्यता जांचने के निर्देश दिए। इसके अलावा, कोंकण (Konkan) घाटी से भीमा (Bhima) घाटी नदी जोड़ योजना के तहत सावित्री (Savitri) नदी का पानी कुकड़ी (Kukadi), इंद्रायणी (Indrayani), मुला-मुठा (Mula-Mutha) और नीरा (Nira) घाटियों में मोड़ने के लिए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया।
​सांडपाणी पुनर्वापर और ग्यारह प्रतिशत जल बचत
पानी के रिसाव को रोकने और राजस्व न देने वाले पानी (Non-Revenue Water) का प्रमाण घटाने के लिए स्थानीय निकायों को जल लेखा परीक्षण (Water Audit) और व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रसंस्कृत सीवेज (Sewage Water) पर टर्शरी (Tertiary) उपचार करके उस पानी का उपयोग उद्योगों, बिजली संयंत्रों और डेटा सेंटरों में करने से पीने के पानी पर दबाव कम होगा। 24 घंटे जल आपूर्ति योजना, स्मार्ट मीटर और पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत से रोजाना लगभग 350 मिलियन लीटर पानी की बचत की जा सकती है।
​उद्योगों के लिए स्वतंत्र उपकंपनी का प्रस्ताव
उद्योगों और डेटा सेंटरों को निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को एक पूर्ण स्वामित्व वाली स्वतंत्र उपकंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह उपकंपनी नियमित जल स्रोतों के साथ-साथ महानगर पालिकाओं के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी लेकर उसका वितरण करेगी और औद्योगिक जल आपूर्ति की एकीकृत व्यवस्था संभालेगी।

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