गढ़चिरौली स्टील सिटी, तीन रक्षा गलियारों और दहिसर भूमि हस्तांतरण पर सकारात्मक चर्चा
नई दिल्ली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की स्थिति और इससे किसानों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने केंद्र सरकार से बरसाती बाढ़ से प्रभावितों के लिए पर्याप्त मदद के लिए एक बयान भी सौंपा तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी उन्हें महाराष्ट्र के किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया है.
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में रक्षा गलियारे, गढ़चिरौली में इस्पात उत्पादन के लिए रियायतें, दहिसर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की साइट के हस्तांतरण और व्यापार सुगमता के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों आदि पर विस्तृत चर्चा की.
सीएम देवेंद्र ने पीएम मोदी को बताया कि गढ़चिरौली में स्टील सिटी में भारी मात्रा में निवेश आ रहा है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से महाराष्ट्र राज्य खनन निगम को क्षेत्र सीमा में छूट देने का अनुरोध किया है. गढ़चिरौली में इस्पात उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और यह इस्पात हरित इस्पात होगा. यह इस्पात चीन से भी कम कीमत पर उपलब्ध होगा. गढ़चिरौली में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ चुका है. इससे इस जिले को नक्सल मुक्त बनाकर विकास के अपार अवसर पैदा होंगे.
3 रक्षा गलियारे
महाराष्ट्र रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार के रूप में काम कर रहा है. महाराष्ट्र में 10 आयुध कारखाने हैं. भारत की कुल आवश्यक हथियारों और गोला-बारूद का 30 प्रतिशत महाराष्ट्र में उत्पादित होता है. इसलिए, महाराष्ट्र रक्षा गलियारों के लिए एक प्रभावी क्षेत्र है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष महाराष्ट्र में तीन रक्षा गलियारों के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुति दी. पहला गलियारा पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजीनगर, दूसरा गलियारा अमरावती, वर्धा, नागपुर, सावनेर और तीसरा गलियारा नासिक-धुले होगा. इन तीनों कॉरिडोर के जरिए राज्य में भारी निवेश आएगा, जिससे रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे. राज्य सरकार इस संबंध में 60,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुकी है. इसलिए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से इस कॉरिडोर को मंज़ूरी देने का अनुरोध किया.
दहिसर में ज़मीन का हस्तांतरण
दहिसर-पूर्व में 58 एकड़ जमीन का स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है. पहले यह जमीन मेट्रो कार शेड के लिए एमएमआरडीए को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया था. लेकिन डिजाइन में बदलाव के कारण एमएमआरडीए ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया. अब इस जमीन की मांग मुंबई नगर निगम ने की है. चूँकि इस क्षेत्र में एक एचएफ रिसीविंग स्टेशन है, इसलिए इस क्षेत्र का पूरा विकास रुका हुआ है. यदि यह हस्तांतरण हो जाता है तो इस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक उपयोग और विकास के लिए किया जा सकेगा. इससे ऊंचाई की समस्या भी हल हो जाएगी. इसलिए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि यह जमीन मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को दे दी जाए.
8-9 अक्टूबर को पीएम का मुंबई दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर को फिनटेक सम्मेलन के लिए मुंबई आ रहे हैं और नवी मुंबई हवाई अड्डे तथा मेट्रो-3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को यह भी जानकारी दी कि हमने नवी मुंबई का नाम डी. बी. पाटिल के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा है.
