मुंबई: धारावी में मदिना मस्जिद सहित चार मस्जिदों को हटाने के न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा विधान परिषद में उठने के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन चारों मस्जिदों सहित कुल 423 धार्मिक स्थलों पर अंतिम निर्णय एक समिति द्वारा लिया जाएगा।
न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई पर सवाल
विधान परिषद में भाजपा नेता प्रसाद लाड ने यह मुद्दा उठाया कि मदिना मस्जिद समेत चार मस्जिदों को हटाने के न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने इसे लेकर सरकार से जवाब मांगा।
समिति लेगी अंतिम निर्णय
इस पर जवाब देते हुए मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि धारावी में मौजूद सभी 423 धार्मिक स्थलों, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों, के निष्कासन या पुनर्वास पर निर्णय एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा लिया जाएगा। यह समिति इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई है।
धारावी में धार्मिक स्थलों का आंकड़ा
समिति के सर्वेक्षण के अनुसार धारावी में कुल 423 धार्मिक स्थल हैं, जिनमें: 199 मंदिर, 53 मस्जिद, 9 बौद्ध विहार, 29 चर्च, 8 दरगाह, 64 मदरसे तथा 61 अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं।
अब तक 52 स्थलों की सुनवाई पूरी
मंत्री देसाई ने बताया कि समिति की अब तक 10 बैठकें हो चुकी हैं और 52 धार्मिक स्थलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है। समिति अपनी रिपोर्ट चरणबद्ध तरीके से सरकार को सौंप रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चार मस्जिदों पर भी समिति का ही फैसला लागू होगा
प्रसाद लाड द्वारा चार अनधिकृत मस्जिदों पर तुरंत कार्रवाई की मांग पर देसाई ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में भी समिति ही निर्णय लेगी। समिति के फैसले के अनुसार ही आगे निष्कासन या अन्य कार्रवाई की जाएगी।
