मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में वर्सोवा से भायंदर तटीय सड़क (उत्तरी चैनल) कार्य के संबंध में शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के पूरा होने के बाद, उसके पास की सरकारी जमीनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि चिन्हित सरकारी जमीनों को ‘बीकेसी’ की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए और एक नया आर्थिक केंद्र विकसित किया जाना चाहिए.
बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां तुरंत प्राप्त की जानी चाहिए और परियोजना को दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्सोवा से भायंदर कोस्टल रोड नॉर्थ चैनल के काम के लिए 165 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है. इसमें से ज्यादातर जमीन सरकारी है. एजेंसियों को अगले 15 दिनों के भीतर परियोजना के लिए सरकारी जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. यदि वर्सोवा में मत्स्य विभाग की इमारत प्रभावित होती है, तो विभाग से संपर्क करके इमारत की जगह प्राप्त की जानी चाहिए. इस कोस्टल रोड का निर्माण मढ़ से वर्सोवा कनेक्टिंग रोड एमएमआरडीए के साथ समन्वय करके किया जाना चाहिए.
मैंग्रोव वन क्षेत्र बढ़ाएं
मुख्यमंत्री फडणवीस ने वर्सोवा-भायंदर कोस्टल रोड के उत्तरी मार्गिका कार्य से प्रभावित होने वाले मैंग्रोव जंगलों की तुलना में अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए. वर्सोवा से भायंदर कोस्टल नॉर्थ वाहिनी रोड का निर्माण करते समय, विज्ञापनों के लिए फ्लेक्स और होर्डिंग के बारे में योजना बनाई जानी चाहिए. इसके लिए एक अच्छे सलाहकार की नियुक्ति की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विज्ञापनों से प्राप्त आय से सड़क की मरम्मत और प्रबंधन पर होने वाले खर्च का प्रावधान किया जा सकता है. इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
