राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की विधानसभा में घोषणा
मुंबई. खनन माफियाओं पर लगाम लगाने तथा अवैध खनन रोकने के लिए अब राज्य सरकार ने बड़ी योजना बनाई है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को इस बारे में बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ड्रोन से खदानों पर नजर रखने की तैयारी कर रही है. विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान मंत्री बावनकुले ने विधानसभा में कहा कि राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है. कई स्थानों पर जमीन के मूल्य से अधिक खुदाई की जा रही है और यह देखा गया है कि इसमें अधिकारी भी शामिल हैं. इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने अब ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है.
बावनकुले ने कहा कि यह देखा गया है कि विशेषकर पुणे, सोलापुर और सांगली जिलों में बड़ी कंपनियां अनधिकृत खनन कर रही हैं. सरकार राज्यव्यापी सर्वेक्षण कराकर अनधिकृत खनन का पर्दाफाश करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी. राज्य में रेत खनन और इसकी आपूर्ति में व्यापक भ्रष्टाचार की विधायकों की शिकायतों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने नई रेत नीति तैयार की है. इसके जरिए रेत तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने आम नागरिकों को सस्ती कीमतों पर रेत उपलब्ध कराने का वादा भी किया.
विधायकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
विधायक प्रशांत ठाकुर द्वारा ठाणे में स्मार्ट सिटी परियोजना में अनियमितताओं, खनन और उत्खनन से संबंधित अवैध गतिविधियों और रेत और खनिज नीति के संबंध में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रश्न के जवाब में बावनकुले ने कहा कि ठाणे स्मार्ट सिटी परियोजना में दो ठेकेदारों द्वारा नियमानुसार अनुमति लिए बिना खुदाई की गई थी. संबंधित ठेकेदारों पर 28.81 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया. ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए अब से कोई भी कार्य करते समय स्वामित्व राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा. इससे कोई भी नहीं बचेगा. तो वहीं राजस्व और गृह विभाग से रेत और खनन के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की विधायकों की मांग पर मंत्री ने कहा कि नई नीति से जल्द ही अनाधिकृत खनन और रेत चोरी पर अंकुश लगेगा. रेत की आपूर्ति अधिक योजनाबद्ध तरीके से की जाएगी तथा इसके लिए नए क्रशर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
चर्चा के दौरान अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- सरकार रेत निष्कर्षण एवं वितरण प्रक्रिया में सुधार के लिए नई नीति लागू करेगी.
- अनधिकृत खनन में लिप्त कंपनियों के विरुद्ध कठोर दंड एवं कार्रवाई की जाएगी.
- महाराष्ट्र के सभी विभागों में प्रमुख परियोजनाओं की लागत की बारीकी से समीक्षा करने के आदेश.
- राजस्व विभाग ने स्मार्ट सिटी एवं अन्य विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय खनन शुल्क को अग्रिम रूप से शामिल करने का निर्णय लिया.
