मुंबई. बरसाती बाढ़ से महाराष्ट्र के किसानों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों पर भले ही आफतों का पहाड़ टूटा है. लेकिन इस वजह से त्योहारी सीजन से ठीक पहले राज्य की तिजोरी में अप्रत्याशित रूप से हजारों करोड़ रुपए भी आ गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा लगभग 6 हजार 418 करोड़ रुपए भेजे जाने के कारण राज्य सरकार की तिजोरी पैसों से लबालब हुई है. केंद्र सरकार की इस मेहरबानी के लिए राज्य के उपमुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है.
केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए इस भारी भरकम वित्तीय मदद से
राज्य में चल रहे विकास कार्य, कल्याणकारी योजनाएं और पूंजीगत व्यय को अब नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. केंद्र सरकार से मिली इस आर्थिक सहायता से न केवल राज्य सरकार को, बल्कि आम जनता को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की चर्चा राजनीतिक हलकों में जोरों पर है. आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं और लंबित विकास परियोजनाओं से जूझ रहे महाराष्ट्र के लिए यह सहायता कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर विशेषज्ञों के अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं. कुछ का कहना है कि यह राशि किसानों, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं को गति देने में उपयोग की जा सकती है. सत्ताधारी दल ने इसका स्वागत किया है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कर का अग्रिम हस्तांतरण किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र को 6 हजार 418 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. यह हस्तांतरण 10 अक्टूबर 2025 को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है. इस निर्णय पर राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं नियोजन मंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह राशि राज्य के लिए निश्चित रूप से राहत देने वाली साबित होगी.
