मुंबई: सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम चार दिनों के भीतर संबंधित सफल उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र देने का आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को दिया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग हर साल समय-समय पर समीक्षा करे और जनवरी माह के अंत तक उपलब्ध पदोन्नति की सीटों के अनुसार 75 प्रतिशत पदोन्नति दे।
मुख्यमंत्री फडणवीस सुशासन के लिए प्रशासनिक सुधारों पर एक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिक-केंद्रित, जवाबदेह और सुशासन के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने विभागों से इन सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनी छाप छोड़ने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति हर अधिकारी और कर्मचारी के लिए एक संवेदनशील विषय है। सरकारी सेवा में रहते हुए पदोन्नति मिलने के बाद मिली जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक संभालने की क्षमता भी विकसित होती है। इसलिए, विभागों को हर साल की समीक्षा करते हुए जनवरी के अंत तक 75 प्रतिशत पदोन्नति देने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले पर विभागों की रैंकिंग की जानी चाहिए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
रिक्त पदों की जानकारी: प्रत्येक विभाग को रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अपना मांग पत्र देना चाहिए।
प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि: कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण और उनकी क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।
नियुक्ति नियम अद्यतन: सरकार के प्रत्येक विभाग को नियुक्ति नियमों को अद्यतन (अपडेट) करना चाहिए।
बिंदु नामावली की जाँच: ‘बिंदु नामावली’ (रोस्टर) की जाँच कर उसे सटीक सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
कालमर्यादा का पालन: इस पूरी प्रक्रिया को लागू करते समय समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।
सेवाओं की सुलभता: नागरिकों को सभी सेवाएं बिना किसी देरी के और आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए ‘आपले सरकार 2.0’ पोर्टल को कार्यान्वित किया जाए।
सशक्तिकरण: राज्य में मौजूद ‘आपले सरकार केंद्र’ और ‘सेतू केंद्र’ को सशक्त बनाने के भी निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक सुधारों में पिछड़े हुए विभागों को मुख्यमंत्री ने तेज़ी से कार्यवाही पूरी करने और अपने काम को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने का निर्देश दिया।
