मुंबई. प्रधानमंत्री ई-ड्राईव्ह योजना के तहत महाराष्ट्र में स्वच्छ और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के दूसरे चरण के तहत, मुंबई के लिए 1500 ई-बसों और पुणे के लिए 1000 ई-बसों का वितरण किया गया है।
यह जानकारी केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री भूपतीराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन फॉर इंडियन व्हेईकल्स एन्हांसमेंट (पंतप्रधान ई-ड्राईव) योजना के तहत हुई नवीनतम प्रगति के बारे में बताया।
दूसरे चरण में अन्य शहरों को भी मिली मंजूरी
राज्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुंबई और पुणे के अलावा, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी प्रत्येक 200 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं।
योजना के लिए 4,391 करोड़ रुपए का प्रावधान
केंद्रीय राज्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश भर में 14,028 ई-बसों की सेवा शुरू करने के लिए कुल 4,391 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के पहले चरण के लिए, 10,900 ई-बसों को शामिल करते हुए ई-बस ऑपरेटरों के चयन के लिए निविदाएं 14 नवंबर 2025 को खोली गई थीं।
जीसीसी मॉडल पर आधारित है योजना
पंतप्रधान ई-ड्राईव्ह योजना के तहत, राज्य परिवहन से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों (STUs) और शहरी परिवहन संगठनों को परिचालन व्यय (OPEX) / ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल के अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है।
खरीद और परिचालन: द कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस (CESL) कंपनी प्रतिस्पर्धी एकत्रीकरण मॉडल के आधार पर ई-बसों की खरीद करती है।
निजी भागीदारी: सीईएसएल द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले निजी संस्थान ई-बसों की आपूर्ति, परिचालन और रखरखाव में भाग ले सकते हैं।
निजी ऑपरेटरों की जिम्मेदारी: GCC मॉडल के तहत चयनित निजी ऑपरेटर, बसों की खरीद, परिचालन, रखरखाव, और आवश्यक विद्युत तथा निर्माण संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें डिपो में चार्जिंग सुविधा का प्रावधान भी शामिल है।
यह पहल महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन को हरित और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
