विशेष ऑडिट के आधार पर होगी कानूनी कार्रवाई
मुंबई: ‘मुंबई पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट’ में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतों के बाद सरकार ने मामले की जांच तेज कर दी है। इस संबंध में विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी मंत्री बाबासाहेब पाटील ने विधान परिषद में प्रश्नोत्तर के दौरान दी।
इस मुद्दे को सदस्य अमोल मिटकरी ने प्रमुखता से उठाया, जबकि भाई जगताप, प्रविण दरेकर, सचिन अहिर और शशिकांत शिंदे ने भी उपप्रश्नों के जरिए मामले पर सरकार से जवाब मांगा।
गंभीर अनियमितताओं के आरोप
मंत्री पाटील ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में बिना सदस्यों की अनुमति के ठेकेदार नियुक्त करने, बड़े पैमाने पर धनराशि जारी करने और जमीन खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं।
शुरुआत से 2022 तक का होगा ऑडिट
इन आरोपों की जांच के लिए परियोजना की शुरुआत से लेकर वर्ष 2022 तक के पूरे कालखंड का पुनः लेखापरीक्षण करने हेतु विशेष ऑडिटर नियुक्त किए गए हैं।
अंतिम चरण में जांच, जल्द आएगा रिपोर्ट
फिलहाल ऑडिट प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर सहकार कानून के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सदस्यों को मिलेगा न्याय
मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि परियोजना से जुड़े सदस्यों को न्याय दिलाने के लिए जल्द ही बैठक आयोजित कर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
