मकोका के तहत कार्रवाई की मांग
मुंबई. महानगर पालिका (मनपा) के अधिकारियों की मदद से मूल मानचित्रों में बदलाव किए जाने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी से जांच कराने का निर्णय लिया है. मामले में 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद एसआईटी की टीम अब मनपा अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जुलाई तक सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इस संबंध में मुंबई महानगरपालिका शिकायत दर्ज कराएगी तो वहीं इस गंभीर मामले में एक बड़े रैकेट की संलिप्तता के मद्देनजर जनप्रतिनिधियों ने दोषियों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक अनिल परब ने कहा था कि 102 फर्जी नक्शे बनाए गए और उनके आधार पर निर्माण कार्य किया गया. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस संबंध में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की. बैठक में विधायक अनिल परब, सचिन अहीर, योगेश सागर, मुंबई मनपा के आयुक्त भूषण गगरानी और अन्य उपस्थित थे.
391 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में अवैध नक्शे तैयार कर कुछ निर्माण किए गए हैं. इनमें से 457 संरचनाएं अनधिकृत पाई गईं और 66 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया. 391 निर्माण परियोजनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. वैभव ठाकुर ने इसकी शिकायत की थी. तदनुसार, भू-अभिलेख विभाग के छह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनमें से दो को निलंबित कर दिया गया है. विधायक योगेश सागर और अनिल परब ने अब मांग की है कि मनपा को अवैध निर्माणों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करनी चाहिए और नोटिस जारी करने के बजाय मकोका लगाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. उन्होंने यह भी बताया कि ध्वस्त संरचनाओं के स्थान पर नई संरचनाएं खड़ी की गई हैं. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस संबंध में जुलाई तक अंतिम कार्रवाई करने का आदेश दिया.
