जनता को मिलेगी सहूलियत, कार्यकर्ता होंगे खुश
महायुति सरकार का एक निर्णय डबल लाभ
मुंबई. मुंबई. महाराष्ट्र में अब हर पांच सौ मतदाताओं पर एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लिया है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि राज्य में 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी का यह पद कोई औपचारिक पद नहीं होगा, बल्कि इसे 13 से 14 विशेष अधिकार दिए जाएंगे. सरकार को इस एक निर्णय से डबल लाभ होगा. इससे जनता को सुविधा मिलेगी तो वहीं कार्यकर्ता भी खुश हो जाएंगे. दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को जारी किए गए जी.आर. के कारण अब तक कार्यरत विशेष कार्यकारी अधिकारियों के पद तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में अब हर पांच सौ मतदाताओं पर एक कार्यकारी अधिकारी होगा. राज्य में 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. बावनकुले ने यह भी बताया कि यह विशेष कार्यकारी अधिकारी कोई औपचारिक पद नहीं होगा, बल्कि इसे 13 से 14 विशेष अधिकार दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब तक हर 1,000 मतदाताओं पर एक विशेष कार्यकारी अधिकारी होता था. लेकिन राज्य सरकार ने नया जीआर जारी करके प्रत्येक 500 मतदाताओं पर एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है.
चयन समिति के माध्यम से होगी नियुक्ति
बावनकुले ने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में चयन समिति के माध्यम से जल्द ही नए विशेष कार्यकारी अधिकारियों का चयन और नियुक्ति की जाएगी. विशेष कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के लिए राजस्व मंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है. इसके राजस्व मंत्री को राज्य चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तथा प्रत्येक जिले के पालकमंत्री और जिला कलेक्टर को विशेष कार्यकारी अधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया है. नया जी.आर. लागू होने के बाद मौजूदा विशेष कार्यकारी अधिकारियों के पद निरस्त कर दिए जाएंगे तथा नई नियुक्तियां की जाएंगी. विशेष कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. 25 वर्ष से अधिक आयु और 65 वर्ष से कम आयु के युवा लोग, जो नागरिकों के सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं. उन्हें ऐसईओ बनने का अवसर मिलेगा.
ये होंगे अधिकार
एसईओ को सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रमाणित करने का अधिकार होगा. उन्हें विभिन्न समितियों में स्थान मिलेगा. उनके पास विभिन्न सरकारी गतिविधियों पर नजर रखने की शक्ति होगी. विशेष कार्यकारी अधिकारी कई महत्वपूर्ण मुद्दों, विकास संबंधी मुद्दों और सतर्कता समिति पर काम करेंगे. विशेष कार्यकारी अधिकारी विभिन्न सरकारी योजनाओं में सहयोगी के रूप में काम करेंगे. प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करेंगे.
