वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना की शर्तों के संदर्भ में पत्रकार संगठनों से सुझाव लेकर नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य के पत्रकारों की मांगों के संबंध में राज्य सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए शुरू की गई आचार्य बालशास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना की शर्तों के संदर्भ में राज्य के पत्रकार संगठनों से सुझाव प्राप्त कर योजना में बदलाव हेतु नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए.
सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रालय एवं विधिमंडल वार्ताहर संघ के पत्रकारों से संबंधित लंबित मुद्दों पर बैठक के दौरान पत्रकारों की लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई. इस अवसर पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रश्मी शुक्ला, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के प्रधान सचिव तथा महानिदेशक बृजेश सिंह, सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना में बदलाव के प्रस्ताव
पत्रकार संगठनों ने आचार्य बालशास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना के तहत अनुभव की शर्त को 30 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष तथा आयु की शर्त को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य की विभिन्न पत्रकार संगठनों से सुझाव लेकर नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए. इसके साथ ही सम्मान योजना में दिए जाने वाले मानधन की राशि बढ़ाने के संबंध में उचित रास्ता निकालने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही. इतना ही नहीं पत्रकारों के लिए कांदिवली में क्रियान्वित की जा रही आवास योजना में फ्लैट्स के लिए वसूल की जा रही दरों की कम करने के संदर्भ में उन्होंने म्हाडा को समाधान निकालने के निर्देश भी दिए.
चिकित्सा के लिए जरूरी निर्देश
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी कल्याण निधि से बीमारी के समय मिलने वाली 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. पत्रकारों की स्वास्थ्य योजनाओं को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा और सूचीबद्ध बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों के लिए प्रतिपूर्ति के संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा.
शिवनेरी व शिवाई बसों में रियायत
मुख्यमंत्री ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एस.टी. महामंडल की शिवनेरी व शिवाई बसों में रियायत देने के संबंध में एस.टी. महामंडल को उचित निर्णय लेने के निर्देश भी दिया. उन्होंने मंत्रालय में वर्तमान में लागू फेशियल रिकग्निशन प्रणाली के तहत पत्रकारों के प्रवेश की प्रक्रिया अगले 15 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए. बैठक में मंत्रालय व विधिमंडल वार्ताहर संघ के अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य अधिस्वीकृति समिति के अध्यक्ष यदू जोशी, संघ के महासचिव दीपक भातुसे समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
