महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिए 4 बड़े निर्णय
मुंबई. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें सावंतवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर “लोकमान्य मधु दंडवते रेलवे टर्मिनस” करने का निर्णय प्रमुख रहा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वर्ष 2026 के सामान्य तबादलों की समयसीमा बढ़ाने, डोंबिवली के पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्ट को जमीन देने तथा नागपुर बाह्य मोड मार्ग परियोजना के लिए जमीन खरीद पर मुद्रांक शुल्क माफ करने जैसे अहम निर्णय भी लिए गए।
सावंतवाडी रेलवे स्टेशन को मिलेगा मधु दंडवते का नाम
मंत्रिमंडल ने सावंतवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर “लोकमान्य मधु दंडवते रेलवे टर्मिनस” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोकण रेलवे के शिल्पकार और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मधु दंडवते के नाम पर स्टेशन का नामकरण करने की मांग कोकण क्षेत्र की जनता लंबे समय से कर रही थी। अब राज्य सरकार इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।
सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अवधि बढ़ी
राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों के लिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारियों के तबादलों के नियमन तथा शासकीय कार्यों में होने वाले विलंब की रोकथाम अधिनियम 2005 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के इस निर्णय से कर्मचारियों को प्रशासनिक प्रक्रिया में अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
डोंबिवली के पिंपलेश्वर मंदिर ट्रस्ट को जमीन
मंत्रिमंडल ने डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्र के मौजे सागाव सोनारपाडा स्थित पिंपलेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्ट को 4 एकड़ 25 गुंठे जमीन देने का निर्णय लिया है। यह क्षेत्र कल्याण तहसील और ठाणे जिले में आता है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मंदिर ट्रस्ट द्वारा पहले से उपयोग की जा रही जमीन को नियमित किया जाएगा और नाममात्र दर पर ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाएगा।
नागपुर बाह्य वळण मार्ग परियोजना को राहत
नागपुर के नए बाह्य मोड मार्ग और नवीन नागपुर परियोजना के लिए खरीदी जाने वाली निजी जमीन पर मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्णय भी मंत्रिमंडल ने लिया है। हिंगणा तहसील के मौजे गोदणी और मौजे लाडगाव (रीठी) की जमीन इस परियोजना के लिए सीधे खरीद प्रक्रिया से अधिग्रहित की जाएगी। महसूल, मुद्रांक शुल्क और नोंदणी विभाग के इस फैसले से परियोजना की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
