मुंबई. राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के समन्वय, दोहरे लाभ से बचने और सभी स्वास्थ्य योजनाओं को एक ही छत के नीचे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक ‘वॉर रूम’ स्थापित किया जा रहा है. यह वॉर रूम मुख्यमंत्री राहत कोष और चैरिटेबल हॉस्पिटल हेल्प डेस्क की देखरेख में काम करेगा और इस सेल की स्थापना महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्र) के सीईओ प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और तत्काल सहायता प्रदान करना है.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर, केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं के एकीकरण और पारदर्शिता के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त या रियायती उपचार प्रदान करने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं. इसीलिए यह ‘वॉर रूम’ स्थापित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं चैरिटेबल हॉस्पिटल हेल्प डेस्क के प्रमुख रामेश्वर नाइक ने कहा कि यह पहल निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने में उपयोगी होगी कि प्रत्येक नागरिक को उसकी पात्रता के अनुसार सही योजना का लाभ मिले और धनराशि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे.
सरकारी धन की बर्बादी रोकना है मकसद
वर्तमान में, मुख्यमंत्री राहत कोष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि जैसी अन्य योजनाएं भी नागरिकों को मुफ्त या रियायती उपचार प्रदान करती हैं. लेकिन, कुछ मामलों में, चूँकि एक ही मरीज द्वारा दो या अधिक योजनाओं का लाभ उठाए जाने की सूचना मिली है, इसलिए सरकारी धन की बर्बादी रोकने और योजनाओं को समन्वित तरीके से लागू करने के लिए यह वॉर रूम स्थापित किया जाएगा. राज्य एवं केंद्र सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए एक ही कॉमन टोल-फ्री नंबर – 1800 123 2211 उपलब्ध कराया गया है. इस नंबर से नागरिकों को तत्काल जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता प्राप्त होगी. सभी आवेदनों, शंकाओं एवं शिकायतों का निवारण इस वॉर रूम के माध्यम से किया जाएगा, जिसका सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं धर्मार्थ अस्पताल हेल्प डेस्क द्वारा किया जाएगा.
समिति की संरचना
केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी, त्वरित एवं पारदर्शी क्रियान्वयन तथा दोहरे लाभ एवं अपात्रता के मामलों से बचने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (मित्र) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी इस 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता, महिला एवं बाल विकास, श्रम, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यक विकास, दिव्यांग कल्याण और विधि एवं न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं धर्मार्थ अस्पताल सहायता प्रकोष्ठ के प्रमुख सदस्य नियुक्त किए गए हैं. इसी प्रकार, मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय के सहायक निदेशक सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं.
