13 हजार करोड़ रुपए की एकीकृत बाढ़ नियंत्रण योजना केंद्र को भेजी।
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि राज्य सरकार मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे, पुनर्विकास, आधुनिक तकनीक, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पारदर्शी प्रशासन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने विधानसभा में बताया कि मुंबई को भविष्य का सुरक्षित और विश्वस्तरीय महानगर बनाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये की एकीकृत बाढ़ नियंत्रण योजना केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है।
370 बाढ़ प्रभावित स्थानों पर होगी नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के 370 बाढ़ संभावित स्थानों से बारिश का पानी 30 मिनट के भीतर निकालने की व्यवस्था बनाई जाएगी। फिलहाल 547 पंप काम कर रहे हैं। MMRDA, रेलवे और अन्य एजेंसियों सहित कुल 990 पंप उपलब्ध हैं। छह बड़े और दस मिनी पंपिंग स्टेशन भी संचालित हैं। इस वर्ष अपेक्षित लक्ष्य का 112 प्रतिशत नाला सफाई कार्य पूरा किया गया है। वहीं, मिठी नदी (Mithi River) से 83 प्रतिशत गाद निकाली जा चुकी है।
छह दिनों में जुलाई के औसत से अधिक बारिश
उन्होंने बताया कि इस वर्ष मुंबई में केवल छह दिनों में जुलाई के औसत से अधिक बारिश हुई। कोलाबा (Colaba) में 882 मिमी और सांताक्रूज (Santacruz) में 988 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह वार्षिक औसत वर्षा का लगभग 42 प्रतिशत है। तेज हवाओं और चार मीटर से अधिक ऊंची ज्वार के बावजूद सभी एजेंसियों ने प्रभावी ढंग से काम किया।
AI से होगी नाला सफाई की निगरानी
नाला सफाई में गड़बड़ी रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित फर्जीवाड़ा पहचान प्रणाली लागू की गई है। इससे गलत बिल और फर्जी दावों पर रोक लगी है। वर्ष 2025 में 12.5 करोड़ रुपये और 2026 में 9.25 करोड़ रुपये का जुर्माना संबंधित ठेकेदारों पर लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिमस्टोवैड (BRIMSTOWAD) परियोजना के शेष कार्य अगले एक-दो वर्षों में पूरे करने का लक्ष्य है।
कनेक्टिंग लिंक परियोजना बनी इंजीनियरिंग का प्रतीक
मुख्यमंत्री ने कहा कि कनेक्टिंग लिंक (Connecting Link) परियोजना केवल परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। इसमें दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग, भारत का सबसे ऊंचा वायाडक्ट और सबसे ऊंचा केबल-स्टेड पुल बनाया गया है। हाल की भारी बारिश में जल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, लेकिन सुरंग और पुल सुरक्षित रहे। यातायात 18 घंटे में फिर से शुरू कर दिया गया।
डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता
उन्होंने बताया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में ई-टेंडर, SAP प्रणाली और डिजिटल नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है। इससे खरीद प्रक्रिया में बचत हुई है और 1,032 करोड़ रुपये की अव्यावहारिक निविदाएं रद्द की गई हैं।
जल सुरक्षा और सड़क परियोजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि गारगाई (Gargai) परियोजना को वन मंजूरी मिल गई है। इससे 2029 तक प्रतिदिन 500 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलेगा। मनोरी (Manori) और वर्सोवा (Versova) में समुद्री जल को मीठा बनाने की परियोजनाएं भी शुरू हैं। मुंबई की 95 प्रतिशत सड़कों का कंक्रीटीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गोरेगांव-मुलुंड सुरंग, तटीय सड़क, फ्लाईओवर और पार्किंग परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
पुनर्विकास और धारावी परियोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-पुनर्विकास, MHADA समूह पुनर्विकास, क्लस्टर विकास और धारावी पुनर्विकास (Dharavi Redevelopment Project) को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। धारावी परियोजना के तहत लगभग 1.60 लाख आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास किया जाएगा। पात्र सभी निवासियों को धारावी में ही घर दिए जाएंगे।
2047 तक 825 अरब डॉलर GDP का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 825 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए 30 नए बिजनेस हब, 30 परिवहन परियोजनाएं, वाटर मेट्रो, मेट्रो नेटवर्क विस्तार, नई आवास योजनाएं, एज्युसिटी, तीसरी और चौथी मुंबई जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।
सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण
उन्होंने कहा कि इंदू मिल (Indu Mill) स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) अंतरराष्ट्रीय स्मारक और बालासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) स्मारक का काम तय समय पर पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही राज्य में मैंग्रोव क्षेत्र 302.70 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 315.09 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
मुंबई बनेगी विकास और रोजगार का केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई और MMR महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का ‘ग्रोथ इंजन’ हैं। यहां सबसे अधिक बुनियादी ढांचा निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आ रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और मुंबई देश की फिनटेक राजधानी तथा स्टार्टअप हब के रूप में तेजी से उभर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को सम्मानजनक आवास, बेहतर रोजगार, आधुनिक सुविधाएं और मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
