मुंबई. सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य सेवा और लोगों का स्वास्थ्य एक संवेदनशील विषय है. स्वास्थ्य प्रणाली में काम करने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे इस सेवा को चालू रखें. सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कि बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए.
सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने नियमित, संविदात्मक सेवा में अधिकारियों और कर्मचारियों के नियमित वेतन की समीक्षा की. बैठक में स्वास्थ्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, निदेशक (लेखा) अभिजीत पाटिल के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. जबकि राज्य के स्वास्थ्य उप निदेशक, जिला सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया.
सरकार राज्य के आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू कर रही है. इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए संविदात्मक डॉक्टरों, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं करने वाले कर्मचारियों का वेतन निर्धारित समय के भीतर होना चाहिए. मंत्री आबिटकर ने चेतावनी दी कि इन डॉक्टरों और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में देरी या तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
7 तारीख तक दें वेतन
मंत्री आबिटकर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले सभी डॉक्टरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए. समय पर वेतन का भुगतान न करना एक गंभीर मामला है. ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टरों, अधिकारियों और संविदात्मक सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कम से कम महीने की 7 तारीख तक किया जाना चाहिए. इसके लिए संबंधित स्वास्थ्य उप निदेशक द्वारा 15 तारीख तक सरकार को आवश्यक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जानी चाहिए.
मंत्री आबिटकर ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को अनुबंधित डॉक्टरों, कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाना चाहिए. सरकार से वेतन के लिए अनुदान की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए. मजदूरी को नियमित करने के लिए 7 अक्टूबर, 2025 को जारी परिपत्र के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. संबंधित स्वास्थ्य उप निदेशक को जिले में डॉक्टरों, अनुबंध अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए प्राप्त अनुदान और खर्च की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए.
वेतन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खर्च नहीं होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी. मजदूरी के लिए शेष सब्सिडी अगले आठ दिनों के भीतर खर्च की जानी चाहिए. स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर ने यह भी कहा कि भविष्य में इस संबंध में कोई शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में आशा स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक की भी समीक्षा की गई. आशा स्वयंसेवकों के लिए अक्टूबर महीने के लिए सरकारी स्तर पर 84 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर ने निर्देश दिया कि मानदेय तुरंत संबंधित आशा स्वयंसेवकों के खाते में जमा किया जाए क्योंकि यह दीपावली के त्योहार पर पड़ता है. साथ ही, एन. एच. एम. कर्मचारियों का पैसा तुरंत उनके खातों में जमा किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस काम में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
