महाराष्ट्र में जल्द लागू होगा UCC : मुख्यमंत्री फडणवीस की बड़ी घोषणा

शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक
समिति की रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
मुंबई. महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की गतिविधि तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई (Ranjana Desai) की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार का लक्ष्य आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करना है।
छह महीने में रिपोर्ट की उम्मीद
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ने जुलाई में यूसीसी के लिए समिति गठित की थी। समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आगामी सर्दी के सत्र में विधेयक पेश करने के उद्देश्य से काम कर रही है।
सात सदस्यीय समिति
रंजना देसाई के अलावा समिति में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति आर. सी. चव्हाण (R. C. Chavan) और एस. जी. मेहरे (S. G. Mehare), पूर्व मुख्य सचिव डी. के. जैन (D. K. Jain), पूर्व महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ (Virendra Saraf), संविधान विशेषज्ञ रमेश पतंगे (Ramesh Patange) और शिक्षाविद् सुवर्णा रावल (Suvarna Rawal) शामिल हैं।
अमित शाह की घोषणा के बाद बढ़ी सरगर्मी
दो दिवसीय दौरे पर मुंबई आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 13 सितंबर को पत्रकार परिषद में कहा था कि भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकारें 2029 से पहले 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। शाह की इस घोषणा के अगले ही दिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र में यूसीसी विधेयक को लेकर सरकार की तैयारी स्पष्ट कर दी।
विवाह और विरासत जैसे विषय शामिल
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी प्रावधान लागू करना है। महाराष्ट्र में प्रस्तावित यूसीसी का अंतिम स्वरूप समिति की सिफारिशों और सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले विधेयक के बाद स्पष्ट होगा।