पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण : चारा विकास नीति को मंजूरी

मंत्रिमंडल के 9 बड़े फैसले
कोल्हापुर सर्किट बेंच के लिए 459 पद
पालघर के प्रकल्पग्रस्तों को जमीन का अधिकार
मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में 9 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें पूर्व अग्निवीरों को सरकारी वर्दीधारी ग्रुप-सी सेवाओं में 10 प्रतिशत समानांतर आरक्षण, राज्य में पहली बार चारा विकास नीति लागू करने, न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के 2,761 पदों के संशोधित ढांचे और हर जेल में आगंतुक मंडल बनाने सहित कई निर्णय शामिल हैं।
पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण
महाराष्ट्र के निवासी पूर्व अग्निवीरों को गृह, आबकारी, वन, नगर विकास और अन्य विभागों की वर्दीधारी ग्रुप-सी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसमें पुलिस सिपाही, जेल सिपाही, अग्निशामक, वनरक्षक और आबकारी जवान जैसे पद शामिल हैं। पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से पूरी छूट देने के साथ आयु सीमा, शारीरिक दक्षता व शारीरिक मानक परीक्षा में छूट का प्रावधान किया जाएगा। वरिष्ठता, पदोन्नति और प्रशिक्षण से जुड़े नियमों पर अलग शासन निर्णय जारी होगा।
चारा विकास नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र चारा विकास नीति लागू करने को मंजूरी दी। इसमें जिलेवार चारा उत्पादन, सुधारित चारा फसलें, चरागाह विकास, चारा देने वाले पेड़, हाइड्रोपोनिक चारा, अजोला और साइलेज जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी बंजर, गायरान और अनुपयोगी जमीनों पर चारा उत्पादन बढ़ाने तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी से चारा विकास की योजना बनाई जाएगी। वर्तमान सूखे की स्थिति में कम पानी में चारा उत्पादन और उपलब्ध चारे के भंडारण पर भी जोर रहेगा।
फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं का विस्तार
न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला संचालनालय के लिए 2,761 पदों के संशोधित ढांचे को मंजूरी दी गई। इसमें 1,792 नियमित, 835 बाहरी एजेंसी के माध्यम से और 134 मृत संवर्ग के कार्यरत पद शामिल हैं। ठाणे, धुले, सोलापुर, चंद्रपुर और रत्नागिरी की छोटी प्रयोगशालाओं को क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में अपग्रेड करने तथा वर्धा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
हर जेल में बनेगा आगंतुक मंडल
महाराष्ट्र कारागृह सुधारसेवा अधिनियम, 2025 में संशोधन कर प्रत्येक जेल में Board of Visitors गठित किया जाएगा। जिला मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष और जिलाधिकारी सह-अध्यक्ष होंगे। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, कृषि और उद्योग विभागों के अधिकारियों के अलावा दो विधायक और दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। जेल अधीक्षक सदस्य-सचिव रहेंगे।
पालघर के प्रकल्पग्रस्तों को 56 साल बाद अधिकार
पालघर जिले के सूर्या परियोजना प्रभावित नेवाळे और हनुमाननगर के भूमि आवंटनों की जांच कर पात्र लाभार्थियों के अधिकार कायम रखने का फैसला हुआ। 1970 में आवंटन के बावजूद 7/12 अभिलेख में नाम दर्ज नहीं हुए थे। वास्तविक कब्जे और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पुनर्वाटप और रिकॉर्ड सुधार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर MRSAC, GIS और ड्रोन सर्वे की मदद ली जाएगी।
नागपुर में किफायती घरों के लिए जमीन
नागपुर जिले के उमरेड तालुका स्थित बेला में 2.37 हेक्टेयर सरकारी जमीन नागपुर म्हाडा को मुफ्त देने की मंजूरी दी गई। इससे स्मार्ट विलेज अवधारणा के तहत जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए किफायती आवास बनाए जा सकेंगे।
बांद्रा की संस्था का लीज नवीनीकरण
मुंबई के बांद्रा स्थित National Society for Clean Cities India को दी गई 6,110 वर्गमीटर जमीन का लीज 30 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। इसके लिए 25 सितंबर 2017 से प्रतिवर्ष नाममात्र एक रुपये का भू-भाड़ा तय किया गया है।
कोल्हापुर सर्किट बेंच के लिए 459 पद
कोल्हापुर में मुंबई उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच के लिए ग्रुप-ए से ग्रुप-डी तक 459 पदों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रुप-ए के 20, ग्रुप-बी के 35, ग्रुप-सी के 276 और ग्रुप-डी के 128 पद शामिल हैं। इससे सर्किट बेंच के स्वतंत्र कामकाज के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी।
वालूज में नया दिवाणी न्यायालय
छत्रपति संभाजीनगर जिले के वालूज महानगर में दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर तथा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए 16 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 12 नियमित और 4 पद बाहरी एजेंसी के माध्यम से भरे जाएंगे।