मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में सरकारी राशन की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न और चीनी वितरित करने वाले उचित मूल्य (सरकारी राशन) दुकानदारों के मार्जिन (कमीशन) में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया. अतः अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल 20 रुपए की वृद्धि मिलेगी अर्थात उन्हें 150 रुपए की बजाय 170 रुपए का मार्जिन मिलेगा. गौरतलब हो कि अंत्योदय अन्न योजना एवं प्रधान कुटुंब योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को ई-पॉस मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से 53,910 उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्यान्न, चीनी एवं अन्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है. इन दुकानदारों को केंद्र सरकार की ओर से 45 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 105 रुपए, कुल 150 रुपए प्रति क्विंटल मार्जिन दिया जाता था. दुकानदार संघों ने इस मार्जिन राशि में वृद्धि का अनुरोध किया था. तदनुसार, इस मार्जिन राशि में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई. अत: उचित मूल्य दुकानदारों को 170 रुपए प्रति क्विंटल (1700 रुपए प्रति मीट्रिक टन) का मार्जिन दिया जाएगा. इस निर्णय से प्रति वर्ष लगभग 92 करोड़ 71 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान होगा.
छोटे उद्यमियों को आसानी से मिलेगा लोन
महाराष्ट्र में बेरोजगार की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार एक तरफ कौशल विकास विभाग के माध्यम से लोगों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार की ओर लोगों को प्रेरित करने के लिए छोटे उद्यमियों को लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कर रही है. इसी संदर्भ में महायुति कैबिनेट ने मंगलवार की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने तीन निगमों की ऋण योजनाओं में गारंटर की शर्तों में ढील तथा सरकारी गारंटी पांच साल के लिए बढ़ाने के निर्णय को मंजूरी दी.
बैठक में महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम, संत रोहिदास चमड़ा उद्योग एवं चमड़ा श्रमिक विकास निगम, साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण मामलों में गारंटर संबंधी नियमों और शर्तों में संशोधन और निगमों को दी गई सरकारी गारंटी को पांच साल के लिए बढ़ाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इस निर्णय से छोटे उद्यमियों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाएगी. उपरोक्त तीनों निगम अपनी और राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं. इनमें सावधि ऋण योजनाएं, ऋण योजनाएं और प्रारंभिक पूंजी योजनाएं शामिल हैं. इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम को 600 करोड़ रुपए, साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम को 100 करोड़ रुपए और संत रोहिदास चमड़ा उद्योग एवं चमड़ा श्रमिक विकास निगम को 50 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी का पांच वर्ष का विस्तार दिया गया. इससे लंबित ऋण प्रकरणों का समाधान होगा और नए लाभार्थियों को भी ऋण मिल सकेगा.
सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई मार्ग के लिए बड़ा निर्णय
कैबिनेट बैठक में सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई मार्ग के लिए उड़ान योजना की तर्ज पर एक वर्ष के लिए प्रति सीट व्यावहारिक घाटा (वीजीएफ) निधि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई. केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने हेतु उड़ान (क्षेत्रीय संपर्क योजना) योजना शुरू की है. यह योजना सोलापुर हवाई अड्डे के लिए भी लागू की जाएगी. इस योजना के लागू होने तक, प्रति वर्ष 3,240 रुपए प्रति सीट (100 प्रतिशत वीजीएफ) की दर से व्यवहार्यता अंतर निधि उपलब्ध कराई जाएगी. इससे सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई यात्रा किराया कम करने में मदद मिलेगी. इस निर्णय के अनुसार, यह व्यवहार्यता अंतर निधि सोलापुर-मुंबई और सोलापुर-पुणे हवाई मार्गों के लिए स्टार एयर कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए 17 करोड़ 97 लाख 55 हजार 200 रुपये का प्रावधान किया जाएगा. इस हवाई अड्डे के लिए उड़ान योजना के लागू होने के बाद, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह धनराशि बंद कर दी जाएगी और केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अनुसार 20 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर (वीजीएफ) प्रदान किया जाएगा.
