बोले, सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र का लक्ष्य
जनता के काम में न लाएं राजनीति
मुंबई. महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को पांचवां दिन था. इस मौके पर राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में आम आदमी का जीवन सुलभ और सुगम बनना चाहिए. लोग संतुष्ट रहें. उद्योग-धंधे फले-फूले. मेरे लाडले किसान भाई, लाडली बहनें, लाडले नौजवान और लाडले बुजुर्ग खुश रहें. महाराष्ट्र सुरक्षित और समृद्ध बनें यही हमारा लक्ष्य है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के विकास की गति और बढ़ेगी. इसलिए विपक्ष को जनहित के मामलों में राजनीति नहीं लानी चाहिए. बल्कि सभी को विकास यात्रा में शामिल होना चाहिए.
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मैं राज्यपाल को उनके भाषण में महाराष्ट्र के विकास की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हमारी नई सरकार की मजबूत शुरुआत हुई है. यह बात पहले बजट में भी प्रतिबिंबित हो जाएगी. हम राज्य का विकास दोगुनी गति और चौगुनी क्षमता से करना चाहते हैं. हम राज्य के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं. महायुति के पिछले ढाई वर्षों के दौरान हमने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं और कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं. इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि जनता ने विधानसभा चुनाव में हमें भारी बहुमत से चुना है. इसलिए नई सरकार ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमने सभी विभागों के 100 दिनों के काम की समीक्षा करने के बाद उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए दिशा-निर्देश दे दिए हैं.
मराठी भाषा और महाराज
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. शिवाजी और शंभुराज का अनादर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तो वहीं मराठी भाषा को लेकर अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है. मराठी हमारे दिल में है और मराठी हमारी रगों में है.
लाडली बहनों ने दिया सहयोग
डीसीएम शिंदे ने आगे कहा कि विपक्ष ने ‘मुख्यमंत्री की माझी लाडकी बहिण’ (लाडली बहन) योजना के बारे में लगातार गलत बातें फैलाई. लेकिन हमारी लाडली बहनों ने हमें भरपूर सहयोग दिया है. इस योजना के किसी भी मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. जो बहनें पात्र हैं उन्हें कभी भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी.
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर अफवाह
शिंदे ने कहा कि वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं. विपक्ष इस बारे में भी अफवाहें फैला रहा है. यदि हम महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से करें तो हमारे राज्य में ये दरें अधिक नहीं हैं. अन्य राज्यों में दरें 2020-21 की अवधि के लिए निर्धारित की गई हैं. लेकिन राज्य की दरें अब अक्टूबर 2024 में तय की गई हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र की दरों में जीएसटी और फिक्सिंग शुल्क भी शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि अन्य राज्यों से तुलना करें तो हमारे राज्य में नंबर प्लेट की दरें कम हैं.
महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं
महाराष्ट्र देश में नंबर 1
उद्योग पर समझौता ज्ञापन के बारे में विपक्ष की गलत सूचना पर बोलते हुए शिंदे ने कहा कि ये समझौते कागज पर नहीं हैं. महाराष्ट्र में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड विदेशी निवेश महज पिछले नौ महीनों में हुआ है. केंद्र सरकार के डीपीआईआईटी ने दिसंबर 2024 के अंत के लिए विदेशी निवेश रिपोर्ट जारी कर दी है. इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों में अब तक कुल 1,39,434 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है. पिछले तीन वर्षों में दावोस में हस्ताक्षरित निवेश समझौतों में से 80 प्रतिशत का क्रियान्वयन हो चुका है. उन्होंने कहा कि शिव धनुष का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बहाल करना तथा निवेशकों और उद्यमियों में विश्वास पैदा करना है. उन्होंने कहा कि हमने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है. आज देश की कुल आय में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है. उद्योग और सेवाओं में राज्य प्रथम स्थान पर है. महाराष्ट्र विदेशी पर्यटकों के बीच भी पसंदीदा स्थान है. हमारा लक्ष्य सिर्फ मुंबई, पुणे और नागपुर ही नहीं, बल्कि उपेक्षित जिलों की प्रगति भी है.
सड़कों के विस्तार से विकास का रास्ता
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि किसी राज्य और देश की प्रगति सड़कों पर निर्भर करती है. समृद्धि महामार्ग के शुभारंभ के लाभ अब दिखाई देने लगे हैं. इसी तर्ज पर 12 प्रमुख जिलों से होकर महाराष्ट्र शक्तिपीठ राजमार्ग बनाने की योजना बनाई गई है. इस सड़क को बाद में कोंकण एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा. हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र को अच्छी सड़कों वाले राज्य के रूप में जाना जाए. इसलिए, राज्य भर में 7480 किलोमीटर सीमेंट सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया है.
आम आदमी को घर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता आम आदमी को किफायती आवास उपलब्ध कराना है. इसके लिए एक नीति तैयार की गई है. हमने मुंबई में पुनर्वास परियोजनाओं में तेजी ला दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है. पिछले ढाई साल में हमने किसानों के लिए जो किया है, वह पहले कभी नहीं किया गया. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है. हमारी नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से राहत एवं पुनर्वास विभाग ने 2,246 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है. सोयाबीन खरीद की समय सीमा दो बार बढ़ाने वाला यह एकमात्र राज्य है, ऐसा बताते हुए राज्य ने केंद्र से बड़ी संख्या में किसान पंजीकरण के कारण समय सीमा को और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है. इस वर्ष सोयाबीन की खरीद पिछले पांच वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है. उन्होंने बताया कि 5 लाख 11 हजार 657 किसानों से 11 लाख 21 हजार 385 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा गया.
देश में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट
देश की विकास यात्रा पिछले दस वर्षों से तेजी से आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है. हमारा महाराष्ट्र भी तैयार हो रहा है. पिछले ढाई वर्षों में महागठबंधन सरकार के तहत विकास कार्यों का स्ट्राइक रेट देश में सबसे अधिक रहा है और यह आगे भी बढ़ता रहेगा.
