महाराष्ट्र राज्य की सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाल की अध्यक्षता में हाल ही में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण एवं कल्याण बोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण और कल्याण बोर्ड, पुणे की सह अध्यक्ष शिवानी गजबर ने एक विज्ञप्ति के जरिए बताया कि बैठक में ट्रांसजेंडरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन तथा इससे पहले 11 जून को सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट तथा मुख्य सचिव की उपस्थिति में हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा तथा भविष्य में किए जाने वाले कामों पर मंथन किया गया. बैठक में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण और कल्याण बोर्ड की सह-उपाध्यक्ष सान्वी जेठवानी, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्ष पूर्णा शिवानी गजबर, अधिवक्ता पवन यादव, मयूरी अल्वेकर, योग नन्हियार, रानी धावले, पार्वती जोगी ने प्रत्यक्ष उपस्थित रहीं तो वहीं सलमा खान और अन्य लोग ऑनलाइन मौजूद थे सभी प्रशासनिक विभागों के सचिवों और क्षेत्रीय उपायुक्तों ने भी भाग लिया.
बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं का निर्धारण किया गयाः
1. सभी प्रशासनिक विभागों 3 मार्च 2023 को जारी सरकारी निर्णय के अनुसार अपनी वेबसाइटों और दस्तावेजों में तृतीय पंथियों को तीसरा पर्याय तुरंत उपलब्ध कराएं.
2. उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने ट्रांसजेंडर छात्रों की फीस माफ कर दी है और शेष फीस छात्रवृत्ति योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कवर की जाएगी.
3. सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त हार्मोन रिप्लेसमेंट दवाओं के साथ-साथ अलग बिस्तर और शौचालय की सुविधा प्रदान करेंगे. (वै. शि. ने ये निर्णय लिया है लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसके प्रति नकारात्मक नजर आ रहा है. तृतीय पंथी कल्याण मंडल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को कई बार अर्जी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है
4. पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर वर्गों को सहूलियत देने के लिए चिकित्सा, कानूनी, ट्रांसजेंडर और सामाजिक न्याय विभागों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जाएगा और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
5. अन्य राज्यों में नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है और ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान करने पर एक अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है.
